गाव असू नायतर मुंबई, शासकीय कार्यालयात मराठीतच बोलायचं, बोर्डही लावायचा; शासन आदेश जारी
मुंबई : केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्यानंतर आता राज्य सरकारकडून देखील मराठी (Marathi) भाषेला अधिक सक्षमपणे व प्रभावाने रुजविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येते. शासकीय कार्यालयाने आणि शासन स्तरावरील सर्वच प्रक्रियेत माय मराठीचा अधिकाधिक व सक्तीचा वापर करण्यासंदर्भात राज्यातील फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मराठी भाषा संवर्धनासाठी आता सर्वच शासकीय, निमशासकीय व महापालिका कार्यालयांमध्ये मराठी बोलणे अनिवार्य असणार आहे. तसेच, या कार्यालयात मराठी भाषेत बोलण्याबद्दल दर्शनी भागात फलका लावावा लागणार आहे, शासकीय कार्यालयांतील संगणकावरील कळफलक ही मराठी भाषेतच असणार आहेत. तर, मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर देखील शिस्त भंगाची कारवाई केली जाणार असल्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी भाषा धोरणाच्या मसुद्यास मंत्रिमंडळाने 12 मार्च 2024 च्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. सदर मान्यतेस अनुसरुन मराठी भाषा विभागाने राज्याचे मराठी भाषेचे धोरण जाहीर केले आहे. मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रचार, प्रसार व विकास होण्याच्या अनुषंगाने केवळ शिक्षणाचेच नव्हे तर सर्व लोकव्यवहाराचे होता होईल तेवढे मराठीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संवाद, संपर्क आणि सर्व स्तरावरील व्यवहारासाठी मराठी भाषेचा वापर करणे आवश्यक आहे, ही बाब लक्षात घेऊन मराठी भाषा धोरणामध्ये व्यवहारक्षेत्र निहाय शिफारसी अंतर्भूत आहेत. मराठी भाषेस येत्या 25 वर्षामध्ये ज्ञानभाषा व रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे हे शासनाच्या सदर धोरणाचे अन्य उद्दिष्टांसह प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
संगणकावरील छापील अक्षर कळमुद्राही मराठी असावी
या धोरणामध्ये शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, संगणकीय शिक्षण, विधि व न्याय व्यवहार, वित्त व उद्योगजगत, प्रसारमाध्यमे, प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर इत्यादी व्यवहारक्षेत्रनिहाय सविस्तर शिफारशी प्रस्तावित आहेत. त्यानुसार, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय खरेदी व शासकीय अनुदानातून खरेदी केल्या जाणाऱ्या संगणक कळफलकांवरील “छापील अक्षर कळमुद्रा” रोमन लिपीबरोबरच मराठी देवनागरी लिपीत छापलेल्या / कोरलेल्या / उमटवलेल्या असणे अनिवार्य आहे. तसेच, सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन महामंडळे, शासन अनुदानित कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या सर्वांनीच मराठी भाषेमधून संभाषण करणे अनिवार्य असेल. तसेच मराठी भाषेचा वापर व मराठीमध्ये संभाषण करण्याबाबत कार्यालयांमध्ये दर्शनी भागात फलक लावणेही अनिवार्य असेल. याबाबतची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईल, असेही या आदेशात म्हटले आहे.
तर अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई
दरम्यान, नमूद कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेमधून संभाषण न करणाऱ्या शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्याबाबत संबंधित कार्यालय प्रमुख वा विभागप्रमुख यांच्याकडे तक्रार करता येईल. कार्यालय प्रमुख वा विभागप्रमुख याबाबत पडताळणी करुन तपासणीअंती संबंधित शासकीय अधिकारी / कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करेल. तथापि, तक्रारदारास कार्यालय प्रमुख वा विभागप्रमुख यांनी केलेली कार्यवाही सदोष वा समाधानकारक न वाटल्यास त्यासंबंधी विधिमंडळाच्या मराठी भाषा समितीकडे अपील करता येईल.
