अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथील सुमारे १२०० एकर सरकारी जमीन खासगी कंपनीला भाडेतत्त्वावर देण्याच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांनी जमिनीच्या वाटपाची प्रक्रिया आणि आपल्या हक्कांबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
मिळालेल्या वृत्तानुसार, खासदार सुप्रिया सुळे यांचे जावई सारंग लखानी यांच्याशी संबंधित विश्वराज रिन्युएबल्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला ही जमीन ४९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जमीन वाटपाची प्रक्रिया चर्चेत आली आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न काय?
जमीन वाटप करताना कोणते निकष वापरण्यात आले, निविदा प्रक्रिया का राबवण्यात आली नाही आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे काय होणार, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जमीन वाटपाबाबत पारदर्शकता ठेवून सरकारने सविस्तर माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
सरकारची भूमिका काय?
या प्रकरणावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शेती महामंडळाच्या जमिनी विविध कंपन्यांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत. संबंधित जमीनही भाडेपट्ट्याने देण्यात आली असून, शेतकऱ्यांसाठी काही जमीन राखून ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
जमीन वाटपावरून वाद वाढणार?
सरकारी जमिनीच्या वाटपाची प्रक्रिया, भाडेपट्ट्याच्या अटी आणि शेतकऱ्यांचे हित या मुद्द्यांवरून हा विषय चर्चेत आला आहे. जमीन वाटपाबाबत सरकारकडून अधिक स्पष्टीकरण आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर काय निर्णय घेतला जातो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
