वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर यांनी आरक्षण, जातीय भेदभाव, शिक्षण आणि शहरांच्या नामांतराच्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं आहे. आरक्षणविरोधी आंदोलन आणि जातीय भेदभावाच्या मुद्द्यावर त्यांनी आपली भूमिका मांडली.
आरक्षणाबाबत बोलताना सुजात आंबेडकर यांनी आरक्षणाची गरज ही सामाजिक विषमता आणि प्रतिनिधित्वाशी संबंधित असल्याचं म्हटलं. आर्थिकदृष्ट्या एखादी व्यक्ती पुढे गेली तरी सामाजिक स्तरावरील जातीय ओळख संपत नाही, असा दावा त्यांनी केला. आरक्षण हटवण्याची मागणी करणाऱ्यांनी विविध क्षेत्रांमधील सामाजिक प्रतिनिधित्वाचाही विचार करावा, असं त्यांनी सांगितलं.
साहिल वाकोडे यांच्या मृत्यूचा उल्लेख करत त्यांनी या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली. विद्यार्थ्यांवरील जातीय दबाव आणि भेदभावाच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
दरम्यान, शहराच्या नामांतराबाबत विचारण्यात आल्यानंतर सुजात आंबेडकर यांनी वेगळी भूमिका मांडली. ‘औरंगाबाद’चं नाव औरंगाबादच राहावं आणि पुण्याचं नाव ‘छत्रपती संभाजीनगर’ करावं, असं त्यांनी म्हटलं. एखाद्या राजाच्या नावाने शहराचं नामकरण करायचं असल्यास त्या राजाची राजधानी किंवा त्याच्या राज्यकारभाराशी संबंधित शहराला ते नाव देण्याचा तर्क त्यांनी मांडला.
यावेळी बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील विद्यार्थिनींनी एम.फिल आणि पीएचडी प्रवेश, बोनाफाइड प्रमाणपत्रासाठी आकारलं जाणारं शुल्क, महाविद्यालयातील सुविधा आणि अभ्यासक्रमात संविधानाचा समावेश यासह विविध प्रश्न उपस्थित केले.
मिलिंद कॉलेजच्या कारभाराबाबत सुजात आंबेडकर यांनी भ्रष्टाचाराचा आरोप करत ऑडिट करून ते सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. हे आरोप सुजात आंबेडकर यांनी केले असून, संबंधित संस्थांची बाजू किंवा स्वतंत्र चौकशीचा निष्कर्ष या माहितीत उपलब्ध नाही.
संविधानाचं शिक्षण विद्यार्थ्यांना शालेय स्तरापासून मिळायला हवं, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. जातीय भेदभावाविरोधात सातत्याने लढण्याची गरज असल्याचं सुजात आंबेडकर यांनी सांगितलं.
