६ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी
मुंबई, २ ऑगस्ट (हिं.स.) : महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करावी, सोबतच योजनेला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने सदर विनंती फेटाळून लावत स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. यावर पुढील सुनावणी मंगळवारी (६ सप्टेंबर) होणार आहे.
नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाऊंटट नावेद मुल्ला यांनी वकील ओवैस पेचकर यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. लाडकी बहिण योजना म्हणजे सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय आहे. त्यामुळे १४ ऑगस्टला सरकारी तिजोरीतून जाणाऱ्या पहिल्या हफ्त्याला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या समोर आज सुनावणी झाली. मात्र सदर योजनेला तातडीची स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. उलट याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्याची एवढी घाई का? असा सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला केला आहे. यावेळी लाडकी बहीण योजना ही तर करदात्यांच्या पैश्याचा अपव्यय आहे. त्यामुळे तिजोरीवर आर्थिक भार पडत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला.
याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड. ओवैस पेचकर यांनी यावेळी माध्यमांशी संवाद साधला. लोकसभा निवडणुकीत झालेला पराभव आणि आगामी विधानसभा निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना आणण्यात आली आहे. या योजनेमुळे ४६०० कोटी रुपयांचा बोजा सरकारवर पडणार आहे. तर लाडका भाऊ योजनेमुळे १० हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा राज्य सरकारवर पडेल. राज्य सरकारवर आधीच ७.८० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असताना देखील करदात्यांच्या जीवावरती राज्य सरकार असल्या योजना आणत आहे. आम्ही देशाच्या विकासासाठी कर भरतो, अशा योजनांसाठी नाही, असं ॲड. ओवैस पेचकर म्हणाले.
