पुण्यातील मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात खासदार पार्थ पवार यांना आरोपी का करण्यात आले नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, संबंधित अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीमध्ये पार्थ पवार यांचा 99 टक्के हिस्सा असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे सरकारी जमिनीच्या व्यवहारातून त्यांना संभाव्य फायदा झाला नसता का, तसेच तपास यंत्रणेला त्यांच्या भूमिकेबाबत माहिती नव्हती का, असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले.
या प्रकरणात कंपनीतील 1 टक्का भागीदारी असलेल्या व्यक्तीवर कारवाई होत असताना 99 टक्के हिस्सा असलेल्या व्यक्तीला आरोपी का करण्यात आले नाही, असा मुद्दाही न्यायालयाने उपस्थित केला. सरकारी पक्षाने कंपनीला व्यवहाराचा फायदा झाला असता, असा युक्तिवाद केला. त्यावर न्यायालयाने संबंधित बाबींवर प्रश्न उपस्थित केले.
काय आहे मुंढवा जमीन प्रकरण?
पुण्यातील मुंढवा येथील सरकारी जमिनीच्या व्यवहारावरून हे प्रकरण चर्चेत आले आहे. अमेडिया एंटरप्रायझेसने उद्योग संचालनालयाचे इरादा पत्र सादर करून मुद्रांक शुल्कातील सवलतीचा लाभ घेतल्याचे प्रकरण समोर आले होते. या व्यवहारातील मुद्रांक शुल्काबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
दरम्यान, यापूर्वीच्या चौकशीत पार्थ पवार यांच्या थेट भूमिकेबाबत वेगवेगळी माहिती समोर आली होती. त्यामुळे आता मुंबई उच्च न्यायालयाने तपासाच्या भूमिकेबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न महत्त्वाचे ठरले आहेत.
