महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 19 तालुक्यांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती असल्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली असून, त्यानुसार प्रत्यक्ष परिस्थिती तपासण्यासाठी तातडीने सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यात यापूर्वी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. आता आणखी 19 तालुक्यांतील प्रमुख पाच पिकांचे 20 टक्के सर्वेक्षण आणि ग्राउंड ट्रथिंग करून त्याचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत देण्यात आले आहेत.
या 19 तालुक्यांमध्ये नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड, मुखेड आणि अर्धापूर; चंद्रपूरमधील जिवती, ब्रह्मपुरी आणि बल्लारपूर; गोंदियातील आमगाव, देवरी, सालेकसा आणि गोंदिया; वर्ध्यातील कारंजा; भंडाऱ्यातील मोहाडी आणि तुमसर; नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर, चांदवड आणि निफाड; साताऱ्यातील पाटण; तसेच सांगलीतील शिराळा आणि वाळवा या तालुक्यांचा समावेश आहे.
दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये पीकपंचनामे तातडीने पूर्ण करणे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे आणि नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
तसेच दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांकडून कर्जवसुली करताना सक्ती करू नये, याबाबत संबंधित बँकांना सूचना देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. आगामी काळात चारा टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी उपलब्ध भागातून आवश्यक ठिकाणी चारा पोहोचवण्याच्या उपाययोजनांचाही अभ्यास करण्यास सांगण्यात आले आहे.
पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास मोठे टँकर पोहोचण्यास अडचण असलेल्या गावांमध्ये लहान क्षमतेच्या टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यावर भर देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
