नागपूर : राज्यातील लाडक्या बहिणींसाठी आनंदवार्ता पुढे आली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना जून महिन्याचा हप्ता कधी जमा होणार, याबाबतची उत्सुकता होती. आता त्यांना अधिक प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. लवकरच त्यांच्या खात्यात पैसे वर्ग केले जाणार आहेत. मात्र, तब्बल ८० लाख महिलांची निराशा होणार आहे.
पुढील आठवड्यात जूनचा हप्ता?
लाडकी बहीण योजनेचा जून महिन्याचा रखडलेला हप्ता १२ ते १५ जुलैदरम्यान पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जमा होण्याची दाट शक्यता आहे. या टप्प्यात राज्यातील सुमारे १ कोटी ६९ लाख महिलांच्या खात्यावर प्रत्येकी १५०० रुपये ‘डीबीटी’ प्रणालीद्वारे पाठवले जातील. त्यामुळे कोट्यवधी महिलांना दिलासा मिळणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या या आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीत यावर अंतिम शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर लगेचच निधी वितरणाची प्रक्रिया सुरू होईल.
‘त्या’ ८० लाख महिलांसाठी वाईट बातमी
एकीकडे कोट्यवधी महिलांना पैसे मिळणार असतानाच, दुसरीकडे तब्बल ८० लाख महिला या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर या महिलांचा लाभ थांबविण्यात आला आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी नुकतेच विधानसभेत लेखी उत्तरात स्पष्ट केले आहे की, ज्या महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही किंवा ज्यांचे अर्ज निकषात बसले नाहीत, त्यांचा लाभ थांबवण्यात आला आहे.
ही आहे लाभ न मिळण्याची कारणे
अनेक महिलांनी अद्यापही आपल्या बँक खात्याची आणि अर्जाची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. छाननी दरम्यान अनेक महिला योजनेच्या नियमांत आणि अटींमध्ये बसल्या नसल्याने त्या अपात्र ठरल्या आहेत. छाननी दरम्यान ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा जास्त आढळले किंवा ज्यांच्या घरी चारचाकी वाहन आहे, असे अर्ज बाद करण्यात आले आहेत. नियमानुसार आता दरवर्षी जून-जुलै महिन्याच्या विंडोमध्ये महिलांना पुन्हा एकदा ई-केवायसी करून घेणे बंधनकारक असणार आहे.
महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत
विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, अपात्र व्यक्तींनी घेतलेला निधी परत मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. योजनेच्या नियमांनुसार वार्षिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले कुटुंब किंवा सरकारी कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र नाहीत. असे असूनही काही महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. अशा कर्मचाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कठोर विभागीय कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
