महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका येत्या ऑक्टोबर महिन्यानंतर होण्याची शक्यता आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीबाबत सुप्रीम कोर्टात ४ मे रोजी सुनावणी आहे. निवडणुकीची तयारीसाठी सुमारे १०० दिवस लागतील, त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका होण्याची शक्यता कमी आहे.
महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. विधानसभा निवडणुकांचा निकाल नोव्हेंबरमध्ये लागला होता. या निवडणुकीनंतर आता महापालिका निवडणूक कधी लागणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलं आहे. आता सर्वच पक्षांकडून महापालिका निवडणुकांची तयारी केली जात आहे. त्यातच सध्या राज्यात महापालिका निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. आता महापालिका निवडणुकीबद्दल एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यातील महापालिका निवडणुका येत्या ऑक्टोबर महिन्यानंतरच लागणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
महापालिकेची निवडणूक ऑक्टोबरनंतरच
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या ऑक्टोबर महिन्यानंतरच महापालिकेच्या निवडणुका लागणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. येत्या ४ मे रोजी सर्वाेच्च न्यायालयात महापालिका निवडणुकासंदर्भातील पुढील सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायलयाने निकाल दिला तरी महापालिकेची निवडणूक ही ऑक्टोबरनंतरच लागू शकते, असे बोललं जात आहे.
येत्या मे महिन्यात निकाल लागला तरीदेखील महापालिका निवडणुका पावसाळ्यापूर्वी घेता येणार नाहीत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निकाल लागल्यानंतर जवळपास 100 दिवस प्रशासकांना निवडणुकीची तयारी करायला वेळ लागणार आहे.
आढावा आणि तयारीसाठी 100 दिवसांचा वेळ लागणार
तसेच महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांची आणि राज्य निवडणूक आयोगाची नुकतीच बैठक पार पडली. यावेळी निवडणुकीसंदर्भात चर्चा झाली. कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर पालिकेला जवळपास 100 दिवस आढावा आणि तयारीसाठी लागेल, अशी माहिती समोर आली आहे. यामध्ये वॉर्ड रचना, यादी तपासणी, हरकती मागवणे, आरक्षण सोडत या बाबींचा समावेश असणार आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणूक ऑक्टोबर महिन्यानंतरच घेतली जाईल, असे बोललं जात आहे.
महापालिका निवडणुका रखडण्यामागची काही कारणं
महाविकास आघाडीने केलेली प्रभाग रचना महायुती सरकारने रद्द केली. त्यामुळे प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्य सरकारचा की निवडणूक आयोगाचा यावर न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. महानगर पालिका, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज संस्थांचा सदस्य संख्येमध्ये बदल करण्यात आला होता. त्यावर देखील आक्षेप घेण्यात आला. तसेच ओबीसी आरक्षण स्थानिक स्वराज संस्थामध्ये लागू करण्यासंदर्भात वाद सुरु होता. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात अद्याप न्यायालयाकडून कोणताही निकाल आलेला नाही. यामुळे महानगरपालिकेच्या निवडणुका रखडल्या आहेत, असे बोललं जात आहे.
हे सुद्धा वाचा
