Nasrapur Case Final Verdict: अत्याचार झालेल्या महिन्यांत खटल्याची सुनावणी पूर्ण आणि खून खटल्यात सर्वात जलदगतीने निकाली लागलेला हा राज्यातील पहिलाच खटला ठरणार आहे.
Pune Nasrapur Case Result पुणे : पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार करून तिचा निर्दयीपणे (Nasrapur Case Verdict) खून करण्यात आल्याच्या खटल्यात आरोपी भीमराव कांबळे (वय ६५) याला आज (सोमवारी, ता २९) कोर्टाकडून शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या न्यायालयाने मागे गुरुवारी (दि. २५) झालेल्या सुनावणीत कांबळेला या प्रकरणात दोषी ठरविले होते. त्यामुळे कांबळेला फाशी होणार की जन्मठेप, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. आज त्याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, गुन्हा घडल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यात निकाल लागला आहे. अत्याचार महिन्यांत खटल्याची सुनावणी पूर्ण आणि खून खटल्यात (Nasrapur Case Verdict) सर्वात जलदगतीने निकाली लागलेला हा राज्यातील पहिलाच खटला ठरला आहे.(Nasrapur Case Verdict) आरोपीला आज पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळूंखे यांनी फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.
Nasrapur Case Final Verdict: कट रचून हत्या करणे, बलात्कार या सगळ्याला फाशीच्या शिक्षेची तरतुद
विशेष सरकारी वकिल अजय मिसर यांनी भीमराव कांबळेला फाशीच्या शिक्षेची मागणी करताना त्यांच्या युक्तिवादाच्या समर्थनातील सर्वोच्च न्यायालयाचे १२ निकाल जोडले आहेत. हे सगळे निकाल नसरापूरच्या घटनेशी साधर्म्य असलेले आहेत आणि बऱ्याचश्या केसेसमध्ये दोषींना फाशीची शिक्षा झाली आहे. काही प्रकरणांमध्ये सत्र न्यायालयाने दिलेल्या फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाने रद्द केलेली आहे आणि उच्च न्यायालयाचे निकाल पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेत रुपांतर केले आहे. आधीच्या प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा कायम ठेवताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. गुन्ह्यातील आरोपीने दाखवलेली क्रूरता आणि त्या घटनेचा समाजावर झालेले परिणाम याची सर्वोच्च न्यायालयाकडून फाशीची शिक्षा कायम ठेवताना दखल घेण्यात आलेली आहे. पीडिता स्वतःच संरक्षण करू शकण्याच्या स्थितीत होती का नव्हती? तसेच हा रिअरेस्ट ऑफ रिअरेस्ट प्रमाणात मोडतो का? या सगळ्याची सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
Nasrapur Case Final Verdict: क्रूरता तसेच त्या घटनेमुळे समाजाला बसलेला धक्का असे सगळे फाशीच्या शिक्षेसाठी पात्र
पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळूंखे यांनी या प्रकरणाचा अंतिम निकाल वाचन करताना म्हटलं की, घटनेच्या वेळी आरोपी पीडितेसोबत होता. तो तिच्यासोबत का होता? याची समाधानकारक उत्तर देण्यात आरोपी अपयशी ठरला आहे. या प्रकरणी सगळे बिंदू जोडण्यात तपास यंत्रणांना यश आलेले आहे. आता हे प्रकरण रिअरेस्ट ऑफ रेअर प्रकरणात मोडत का? हा प्रश्न आहे. कट रचून शांत डोक्याने केलेली हत्या गुन्ह्याची गंभीरता दर्शवते आणि त्यात फाशीच्या शिक्षेची तरतुद असल्याच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालांमध्ये याआधीच स्पष्ट केलं आहे. कट रचून हत्या करण्यात आली असेल आणि त्यात क्रूरता असेल तर त्यात फाशीच्या शिक्षेची तरतुद असल्याचंही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. कट रचून हत्या करणे, बलात्कार या सगळ्याला फाशीच्या शिक्षेची तरतुद आहे. त्या घटनेने समाजावर दूरगामी परिणाम होणार असतील तर तसा आरोपी देखील फाशीच्या शिक्षेचा पात्र आहे, असंही निकाल वाचताना न्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. शांत डोक्याने केलेली हत्या त्यातील क्रूरता तसेच त्या घटनेमुळे समाजाला बसलेला धक्का असे सगळे फाशीच्या शिक्षेसाठी पात्र असतात. याप्रकरणी आरोपी विरोधात सबळ पुरावे आहे. आरोपीचा गंभीर पूर्व इतिहास होता आणि टेस्ट या प्रकरणी सिद्ध होते. मुलीला टॉर्चर करण्यात आला आहे. मुलगी असहाय्य (helpless) होती. स्वतःची वासना (lust) पूर्ण करण्यासाठी ही आरोपीने हे कृत्य केलं आहे. याने समाजाला धक्का बसला आहे. आरोपीचा वयाच्या व्यतिरिक्त त्याला माफी देण्यालायक काहीही नाही. आरोपीने तीन वर्षांच्या मुलीसोबत अमानवी कृत्य केलं. त्याला भीती नव्हती. त्याचा पूर्व इतिहास होता, त्याची कल्पना होती की, त्याला काही होणार नाही म्हणून तो ही कृती करायला धजावला नाही. निर्भया प्रकरणानंतर बालकांचं लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षणाचा कायदा करण्यात आला आहे. आरोपीने तीन वर्षांच्या मुलीसोबत केले कृत्य केलेलं, हे कृत्य अतिशय निर्दयी होतं आणि त्यामुळे समाज मनावर गंभीर आणि दूरगामी परिणाम झाले आहेत. या घटनेनंतर कुटुंबीयांचा कायद्यावरील विश्ववास उडाल्याची परिस्थिती होती, त्यांनी मुंबई बंगळूर हायवे रोखून धरला होता आणि आरोपीला त्यांच्या हवाली करण्याची मागणी केली एवढी ही गंभीर घटना आहे.
समाजामध्ये उमटलेल्या प्रक्रियेचा आम्ही आदर करतो, मात्र आम्हाला कायद्यानुसार चालायला हवं. अनेक प्रकरणामध्ये चुकीचा तपास होतो. कधी न्याय मिळण्यात होणारी दिरंगाई यामुळे समाजाच न्याय प्रक्रियेसंदर्भात चुकीचा समज होतो. याप्रकरणी १६ दिवसात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर कोर्टाचा पूर्ण वेळ या प्रकरणाला देण्यात आला होता. १६ दिवसात खटला पूर्ण करण्यात आला. यादरम्यान ५५ साक्षीदार तपासण्यात आले. हे सगळ्या प्रकरणामध्ये झालं पाहिजे. मात्र ते एक स्वप्न असेल सगळ्या प्रकरणामध्ये ते शक्य नाही, असंही न्यायाधिशांनी निकाल वाचताना म्हटलं आहे. सादर केलेले पुरावे आरोपीनेच कृत्य केल्याचं सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे आहेत. पीडित मुलगी अवघ्या तीन वर्षांची होती, पोस्टमार्टममध्ये तिच्या लैंगिक अत्याचार झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. आरोपी फाशीच्या शिक्षेचा पात्र आहे, असंही न्यायाधिशांनी म्हटलं आहे. सीसीटीव्ही (CCTV)मध्ये आरोपी चित्रित झाला आहे. त्याच कृत्य अमानुष आहे. हत्येनंतर देखील त्याने तिच्या लैंगिक अत्याचार केले. त्याने चिमुकलीला जिवंत राहण्याचा कोणताच पर्याय दिला नाही. तिच्यासोबत ओरल सेक्स करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला फाशीची शिक्षा देखील पुरेशी नाही, असंही न्यायाधिशांनी म्हटलं आहे.
याआधी ५३ वर्षांचा असताना देखील आरोपीने आपल्या कुटुंबातील एका मुलीवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला होता, तेव्हा ती मुलगी अल्पवयीन होती. एका म्हातारीवर देखील त्याने हल्ला केला आहे. तसेच त्याने आणखीनही एका महिलेवर शारीरिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याला कोणताही पश्चात्ताप नाही, असंही न्यायाधिशांनी निकालाचं वाचन करताना म्हटलं आहे. आरोपीने सुधारण्याची पातळी ओलांडली आहे. ही केस एक रिअरेस्ट ऑफ रेअर केस आहे. मुलीच्या अंगावरती १८ जखमा होत्या. तीची पॅंन्ट तिच्या तोंडात २१ सेंटिमर आत कोंबण्यात आली होती. मुलीने या दरम्यान अनेक वेदना सहन केल्या. जे काही मुलीच्या कुटुंबीयांनी सहन केलं असेल, याची कोर्टाला जाणीव आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी उत्कृष्ट तपास केला, त्यासंदर्भात ते अभिमानासाठी पात्र आहेत. हे सगळ्यांसाठी एक उदाहरण आहे. तपासातील सगळे अभिनंदनासाठी पात्र आहेत. विशेष सरकारी वकील यांनी देखील या प्रकरणाचा सचोटीने पाठपुरावा केला आणि तात्काळ प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी त्यांनी देखील खूप मेहनत घेतली, असंही न्यायाधिशांनी म्हटलं आहे. याप्रकरणी डॉक्टर, सायबर एक्स्पर्ट, फॉरेन्सिक तज्ञांनी देखील वाखाणण्याजोगी जबाबदारी पार पाडली आणि हे एक टीम वर्कच काम आहे. आरोपी फाशीच्या शिक्षेसाठी पात्र आहे असंही न्यायाधिशांनी यावेळी म्हटलं आहे .बलात्कार आणि हत्ये प्रकरणी पॉक्सो प्रकरणी फाशी
Nasrapur Case: पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर प्रकरणाचा घटनाक्रम
१ मे २०२६ (संध्याकाळ) – नसरापूर परिसरातून साडेतीन वर्षांची मुलगी बेपत्ता झाली. काही वेळानंतर मृतदेह आढळला. प्राथमिक तपासात तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्यानंतर हत्या झाल्याचा संशय.
२ मे २०२६- पुणे ग्रामीण पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज, स्थानिक माहिती आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे संशयिताला ताब्यात घेतले. त्याच्याविरुद्ध अपहरण, लैंगिक अत्याचार आणि हत्येचे गुन्हे दाखल करण्यात आले.
मे २०२६ चा पहिला आठवडा – शवविच्छेदन आणि न्यायवैद्यकीय
तपासणीचे अहवाल पोलिसांना प्राप्त झाले. तपासात घटनास्थळावरील नमुने, कपडे आणि इतर भौतिक पुरावे जप्त करण्यात आले.
याच काळात – नसरापूर, भोर आणि परिसरात नागरिकांनी निषेध आंदोलने केली. आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली.
तपासादरम्यान – पोलिसांनी आरोपीची घटनास्थळी नेऊन गुन्ह्याची पुनर्रचना केली. सीसीटीव्ही, ‘डीएनए’, साक्षीदारांचे जबाब आणि इतर वैज्ञानिक पुरावे गोळा करण्यात आले.
१६ मे २०२६ – अवघ्या सुमारे १५ दिवसांत तपास पूर्ण करून विशेष न्यायालयात सुमारे १ हजार २०० पानी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.
२८ मे – न्यायालयाने आरोपीविरुद्ध आरोप निश्चित केले आणि खटल्याची सुनावणी सुरू करण्यास परवानगी दिली.
जून २०२६ – सरकार पक्षाने साक्षीदार आणि वैज्ञानिक पुरावे न्यायालयासमोर मांडले. अनेक साक्षीदारांची साक्ष आणि उलटतपासणी पूर्ण झाली.
२० जून २०२६च्या सुमारास – दोन्ही बाजूंचे अंतिम युक्तिवाद सुरू
झाले. सरकार पक्षाने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे कठोर शिक्षेची मागणी केली.
२५ जून २०२६ – न्यायालयाकडून निकाल जाहीर होण्याचे नियोजन करण्यात आले.
Nasrapur Case Verdict : देशातील जलद खटल्यांची उदाहरणे
पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यात नसरापूर येथे साडेतीन वर्षाच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार आणि हत्येच्या प्रकरणात तपास यंत्रणा आणि न्यायालयीन प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण झाला आहे. गुन्हा घडल्यानंतर अवघ्या काही आठवड्यात तपास पूर्ण करून १ हजार २०० पानाचे आरोप पत्र दाखल करण्यात आले आहे. साक्षीदारांचे साक्ष नोंदविण्यात आल्याने आणि अंतिम युक्तिवाद पूर्ण झाला असून याप्रकरणी आज शिक्षा सुनावलीत जाण्याची शक्यता आहे. देशात आजपर्यंत खून आणि बलात्कारासारख्या गंभीर प्रकरणात घटनेपासून शिक्षेपर्यंतचा प्रवास 55 दिवसात पूर्ण होण्याची ही दुसरीच घटना आहे. नसरापूर येथे १ मे २०२६ रोजी घडलेल्या घटनेनंतर राज्यभरात संतापाची लाट उसळली होती.
भारतात बलात्कार आणि हत्या प्रकरणांमध्ये जलद सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये आणि फास्ट ट्रॅक यंत्रणा कार्यरत असली,तरी प्रत्येक प्रकरणाचा कालावधी वेगळा राहिला आहे.
उत्तर प्रदेशातील बहराईच येथील एका अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार व हत्येच्या प्रकरणात सुमारे ५५ दिवसांत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आल्याची नोंद आहे.
बिहार आणि तेलंगणामधील काही प्रकरणांतही दोन ते अडीच महिन्यांच्या कालावधीत निकाल लागल्याची उदाहरणे आहेत
भारतात ‘घटना ते शिक्षा’ या निकषावर सर्वांत जलद खटल्याची अधिकृत राष्ट्रीय नोंद किंवा मान्यता उपलब्ध नाही. त्यामुळे नसरापूर प्रकरणाला देशातील सर्वांत जलद खटला म्हणण्यापेक्षा, अत्यंत वेगाने सुनावणी पूर्ण झालेल्या उल्लेखनीय प्रकरणांपैकी एक असे म्हणावे लागेल..
