Maharashtra Cabinet Meeting Decision: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
Maharashtra Goverment Cabinet Decision मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (7 एप्रिल) राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक (Maharashtra Cabinet Meeting) घेण्यात आली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत प्रशासन गतिमान करण्याच्यादृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. याशिवाय, महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना होणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार भांडवली बाजारात सरकारी रोखे आणणार आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनी भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होईल. (Maharashtra Goverment)
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने घेतलेले महत्वाचे निर्णय- (Maharashtra Cabinet Meeting Decision)
• महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) आता कंपनी. सोसायटी अधिनियम १८६० अंतर्गत नोंदणी रद्द करुन कंपनी अधिनियम, २०१३ मधील कलम ८ अंतर्गत कंपनी स्थापन होणार. या निर्णयामुळे रस्ते माहिती प्रणाली, नगररचना, जलयुक्त शिवार – पाणलोट विकास, डोंगरी विकास योजना, ई- पंचनामा, महा अग्री टेक, कांदळवन अभ्यास, भूजल व्यवस्थापन, खनिच व खाणींचा अभ्यासाला गतीमानता लाभणार.(नियोजन विभाग)
• भू-स्थानिक तंत्रज्ञान (Geospatial Technology)चा वापर करुन प्रशासनात गतिमानता आणण्याकरिता महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर (महाजिओटेक) कंपनी स्थापन होणार. आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, भूस्थानिक नवोप्रक्रम व उद्योजकता विभागामुळे विद्यार्थी, व्यावसायिक, संशोधकांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम राबविता येणार (नियोजन विभाग)
• महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी – महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना होणार. शासन हमी असलेल्या कर्जा (३२,६७९ कोटी) साठी भांडवली बाजरात सरकारी रोखे येणार. याशिवाय कृषी वितरण व्यवसायाचे विभाजन (Agri Demerger) करण्यात येणार. तसेच महावितरण कंपनी भांडवली बाजारात सूचीबद्ध होणार. (ऊर्जा विभाग)
• महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) राबविण्यास मंजुरी. आपत्ती व्यवस्थापनात खाजगी भांडवलाच्या मदतीने वित्तपुरवठा उभारणार. यात जागतिक बँकेकडून १६५ कोटींचा निधी मिळणार. आपत्तीचा फटका बसलेल्या नागरीकांना गृह कर्जात तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना कर्जासाठी सवलत तसेच विमा सुरक्षा उपलब्ध होणार. पुराच्या पाण्याचा निचऱ्यासाठी कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी शहरांसह, कृष्णा खोऱ्यातील पूराचा धोका कमी करण्यासाठी प्रतिबंधक आराखडे तयार कऱण्यात येणार. (आपत्ती व्यवस्थापन विभाग)
