Nirmala Sitharaman : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नवा आयकर कायदा 1 एप्रिल पासून लागू होणार असल्याची घोषणा केली आहे.
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला. विकसित भारताचं स्वप्न साकार होण्यासाठी आमचं सरकार सुधारणांसाठी कटिबद्ध असल्याचं निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना नवा आयकर कायदा 2025 हा येत्या 1 एप्रिलपासून लागू होणार असल्याची घोषणा केली. याशिवाय, आयकराचे नियम आणि फॉर्म लवकरच जाहीर केले जातील, असं सीतारमण यांनी म्हटलं. निर्मला सीतारमण यांनी यावेळी आयकराच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. आयकर टॅक्स स्लॅब जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत.
1) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आयकर कायदा 1961चा आढावा घेण्यात आला असून तो विक्रमी वेळेत पूर्ण करण्यात आला. आयकर कायदा 2025 ची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2026 पासून अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचं सीतारमण यांनी म्हटलं.
2) नव्या आयकर कायद्यामुळं आयकर टॅक्स नियम आणि फॉर्म सोपे असतील. नियम आणि फॉर्म्स लवकरच नोटिफाय केले जातील. करदात्यांना यासाठी पुरेसा वेळ दिला जाईल
3) निर्मला सीतारमण यांनी छोट्या करदात्यांसाठी नवी योजना सुरु करत असल्याचं जाहीर केलं. या योजनेतून त्यांना लोअर किंवा Nil डिडक्शन प्रमाणपत्र मिळेल, यासाठी साठी असेसिंग ऑफिसरकडे अर्ज करावा लागणार नाही, असं निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं.
4) निर्मला सीतारमण यांनी रिवाईज रिटर्न सादर करण्याची मुदत 31 डिसेंबर वरुन 31 मार्च करण्यात आली आहे, अशी माहिती दिली. ITR फॉर्म 1 आणि आयटीआर फॉर्म 2 सादर करण्याची मुदत 31 जुलै असेल.
5) ऑडिट नसलेल्या व्यवसाय प्रकरणे आणि ट्रस्टसाठी रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट असेल.
6) मालमत्ता विकणाऱ्या एनआरआयसाठी टीडीएस नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे.
7) पूर्वी आवश्यक असलेला टीएएन आता आवश्यक राहणार नाही.
8) अपघाती विम्यावर मिळणाऱ्या रकमेवर कोणताही टॅक्स लागणार नाही. यावरील टीडीएस देखील आकारला जाणार नाही.
9) सुधारित रिटर्नसाठी अंतिम मुदत वाढविण्यात आली आहे. नाममात्र शुल्क भरून सुधारित रिटर्न दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ उपलब्ध असेल.
10) विदेश प्रवासाच्या योजनांच्या पॅकेजवरील टीसीएसचे दर 5 आणि 20 टक्क्यांवरुन 2 टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे. यासाठी रकमेचा निकष नसेल.
मनुष्यबळ सेवा पुरवठादारांच्या सेवांवरील टीडीएस 1 ते 2 टक्के असेल.
छोटे करदाते, विद्यार्थी, युवा व्यवसायिक, टेक कर्मचारी, स्थलांतरित एनएआरआय यांना सहा महिन्यातून एकदा विदेशी संपत्ती घोषित करण्यासठी योजना सुरु केली जाईल.
