राज्य सरकारने राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर निर्देश जारी केले आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शारीरिक शिक्षा, मानसिक छळ आणि कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावास पूर्णतः बंदी घालण्यात आली असून, बालस्नेही वातावरण राखण्यासाठी नवीन नियमांची अंमलबजावणी करणे सर्व शाळांना बंधनकारक आहे.
महाराष्ट्र सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांना शाळेत आनंदी वाटेल असे वातावरण तयार करण्यासाठी एक खूप महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आता शाळेतील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे आता राज्यातील सर्व शाळांना विद्यार्थ्यांशी सन्मानपूर्वक आणि संवेदनशीलपणे वागणे बंधनकारक असणार आहे.
राज्य सरकारने या नवीन सरकारी आदेशात जुन्या शिक्षण हक्क कायद्यातील (RTE) नियमांवर पुन्हा भर देण्यात आला आहे. हा शासन निर्णय काढून शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील कलम १७ च्या तरतुदींना अधिक बळ देण्यात आले आहे. यानुसार आता विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारची शारीरिक शिक्षा, मारहाण किंवा मानसिक त्रास, छळ करणे, अपमान करणे आता पूर्णपणे मनाई असणार आहे. त्यामुळे शिक्षक, मुख्याध्यापक किंवा कंत्राटी कर्मचारी कोणालाही विद्यार्थ्यांना शिक्षा देण्याचा अधिकार राहिलेला नाही.
फोटो आणि मेसेजबाबत कडक नियम
तसेच आता विद्यार्थ्यांना टोमणे मारणे, शिवीगाळ करणे, अपमान करणे किंवा त्यांच्यात न्यूनगंड निर्माण होईल असे मानसिक त्रास देणारे वर्तन करणे यावर सक्त बंदी घालण्यात आली आहे. त्यासोबतच शैक्षणिक कामगिरी, जात, धर्म, लिंग, भाषा, अपंगत्व (Disability) किंवा सामाजिक-आर्थिक स्थिती या कोणत्याही आधारावर विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करणे हा देखील गुन्हा मानला जाईल. हा नियम शिक्षक, मुख्याध्यापक, तसेच तात्पुरते किंवा कंत्राटी काम करणारे कर्मचारी सर्वांना लागू असेल.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी कर्मचाऱ्यांवर खास निर्बंध लावण्यात आले आहेत. शिक्षकांनी कामाशिवाय विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक मेसेज, चॅट किंवा सोशल मीडियावर बोलणे बंद करायचे आहे. विद्यार्थ्यांचे फोटो किंवा व्हिडिओ त्यांच्या पालकांच्या परवानगीशिवाय वापरता येणार नाहीत. तसेच मुलांचे मार्कशीट किंवा इतर खासगी माहिती खूप काळजीपूर्वक गोपनीयता राखून हाताळावी. शाळेत तक्रार निवारण यंत्रणा तयार करणे गरजेचे असून या ठिकाणी ठरलेल्या वेळेत तक्रारी सोडवणं गरजेचे असणार आहे.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर शिक्षा होणार
जर या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कठोर शिक्षा करण्यात येणार आहे. तसेच कोणतीही चुकीची घटना घडल्यास तिची नोंद करायची आणि कॅमेरा फुटेजसह सगळे पुरावे जपून ठेवावे. जर शाळेत लैंगिक अत्याचार किंवा बाल छळाची खूप गंभीर घटना घडली, तर शाळेला २४ तासांत पोलिसांत तक्रार दाखल करणे बंधनकारक आहे. अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये POCSO कायदा आणि बाल न्याय अधिनियमांतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल. जर कोणी घटना दाबण्याचा प्रयत्न केला किंवा खोटी माहिती दिली, तर त्यांच्यावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई होईल. हा आदेश महाराष्ट्रातील सरकारी, अनुदानित आणि खासगी अशा सर्व प्रकारच्या शाळांना पाळणे बंधनकारक आहे. या निर्णयामुळे आता महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मुलांना सुरक्षित आणि सन्मानाने शिक्षण मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
