सुप्रिया सुळे यांच्या जावयाच्या कंपनीला 1200 एकर सरकारी जमीन देण्यात आल्याचा दावा सध्या चर्चेत आला आहे. या निर्णयावर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
दमानिया यांच्या म्हणण्यानुसार, अवघ्या दोन आठवड्यांत दोन शासन निर्णय (GR) काढण्यात आले. 1200 एकर सरकारी जमीन देताना निविदा प्रक्रिया का राबवण्यात आली नाही, असा सवाल त्यांनी केला आहे. स्पर्धात्मक निविदा काढली असती तर सरकारला अधिक भाडे मिळू शकले असते, असा दावा त्यांनी केला.
जूनमध्ये महाऊर्जामार्फत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर ग्रीन एनर्जी पार्क उभारण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये हीच जमीन थेट एका खासगी कंपनीला देण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, असा प्रश्नही दमानिया यांनी उपस्थित केला आहे.
जमिनीच्या दीर्घ मुदतीच्या पट्ट्यावरही त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच सुरक्षा ठेव माफ करण्याची गरज काय, समूहातील कंपन्यांना उपभाडेपट्टा देण्याची परवानगी का देण्यात आली आणि जमीन विक्री झाल्यास संबंधित कंपनीला पहिला हक्क का देण्यात आला, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत.
सरकारी जमिनीच्या वापरासाठी निविदा काढून सर्वाधिक भाडे देणाऱ्या कंपनीला जमीन देण्यात यावी, सुरक्षा ठेव आकारण्यात यावी आणि उपभाडेपट्टा तसेच विक्रीतील पहिल्या हक्कासंबंधीच्या अटींचा फेरविचार करावा, अशी मागणी दमानिया यांनी केली आहे.
मात्र, या प्रकरणातील आरोप आणि प्रश्न हे अंजली दमानिया यांनी केलेले आहेत. संबंधित निर्णयाची अधिकृत बाजू आणि संबंधित कंपनीकडून याबाबतचे स्पष्टीकरण स्वतंत्रपणे समोर येणे महत्त्वाचे आहे.
