राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी विविध मागण्या केल्या आहेत. पत्रकार परिषदेत त्यांनी दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थितीवर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली.
उद्धव ठाकरे यांनी सरकारकडे पाच प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. गेल्या वर्षी जाहीर करण्यात आलेल्या पॅकेजमधून किती शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत मिळाली, याची माहिती जाहीर करावी, अशी त्यांची पहिली मागणी आहे.
दुसरीकडे, सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा लाभ किती शेतकऱ्यांना मिळाला, त्याची यादी जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
पीक विमा योजनेबाबतही सवाल
पीक विमा योजनेतील बदलांवरही ठाकरे यांनी प्रश्न उपस्थित केले. पीक विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना अत्यल्प रकमेचे धनादेश मिळाल्याचा दावा करत संबंधित कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. पीक विमा योजनेबाबत सरकारने स्पष्ट माहिती द्यावी, असेही ते म्हणाले.
दुष्काळी भागात कॅबिनेट बैठक घ्या
सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि विदर्भातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी तातडीने मंत्रिमंडळ बैठका घ्याव्यात, अशी चौथी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांनी दुष्काळग्रस्त भागात प्रत्यक्ष काम करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
दोन-तीन दिवसांत विशेष अधिवेशनाची मागणी
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी येत्या दोन ते तीन दिवसांत विशेष अधिवेशन बोलावावे, अशी पाचवी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली. दुष्काळ, शेतकरी मदत, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आणि इतर संबंधित मुद्द्यांवर अधिवेशनात चर्चा व्हावी, असे त्यांनी म्हटले.
40 ते 45 दिवसांत मदत देण्याची मागणी
शेतकऱ्यांना जाहीर होणारी आर्थिक मदत 40 ते 45 दिवसांच्या आत त्यांच्या खात्यात किंवा हातात पोहोचली पाहिजे, अशी मागणीही ठाकरे यांनी केली. मदतीची प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी मंत्रालयात डॅशबोर्ड तयार करून त्यावर दररोजची माहिती उपलब्ध करून द्यावी, असे त्यांनी सुचवले.
दरम्यान, दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे स्थलांतर आणि आत्महत्यांचे संकट निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलणार याची माहिती द्यावी, अशी मागणीही उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.
याशिवाय, दुष्काळ निवारणाला प्राधान्य देत काही विकास प्रकल्पांचा निधी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वापरण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
