Loksabha Seats Increase : लोकसभेत राज्यांसाठी 815 आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 35 जागा ठेवण्याचा विचार आहे. महिला आरक्षण लागू करण्यासाठीही हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
नवी दिल्ली : देशातील लोकप्रतिनिधित्व अधिक समतोल आणि व्यापक करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. लोकसभेतील एकूण जागा 545 वरुन 850 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून यासाठी संविधान (131वा दुरुस्ती) विधेयक 2026 संसदेत मांडले जाणार आहे. या प्रस्तावानुसार 815 जागा राज्यांसाठी तर 35 जागा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्या माध्यमातून हे विधेयक सादर होणार आहे.
Loksabha Seats Increase : लोकसभेच्या रचनेत मोठा बदल
या विधेयकामुळे लोकसभेच्या संरचनेत मोठा बदल होणार आहे. सध्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी जागांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढत्या शहरीकरण, स्थलांतर आणि राज्यांमधील लोकसंख्येतील असमतोल लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
Constitution Amendment 131 : आर्टिकल 81 मध्ये सुधारणा
संविधान (131वा दुरुस्ती) विधेयकाद्वारे अनुच्छेद 81 मध्ये बदल करण्यात येणार आहे. तसेच लोकसंख्येची नवी व्याख्या निश्चित केली जाणार असून, संसदेद्वारे मान्य केलेल्या जनगणनेनुसारच प्रतिनिधित्व निश्चित होईल.
Delimitation Process : डिलिमिटेशन प्रक्रिया अधिक गतिमान
या विधेयकात डिलिमिटेशन प्रक्रियेतही मोठे बदल सूचवण्यात आले आहेत. जागांचे पुनर्निर्धारण (Delimitation) करण्याची जबाबदारी स्पष्टपणे निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्यात येणार आहे. 2026 नंतरच्या जनगणनेची वाट पाहण्याची अट हटवून प्रक्रिया अधिक लवचिक करण्यात आली आहे.
Women Reservation Bill : महिला आरक्षणाला मिळणार चालना
हा प्रस्ताव नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. या अंतर्गत लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये 33 टक्के महिला आरक्षण लागू होणार आहे. डिलिमिटेशन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा राखीव केल्या जातील. या जागांचे रोटेशन केले जाईल आणि आरक्षणाची मुदत 15 वर्षे ठेवण्यात येणार आहे.
ST Reservation Changes : ईशान्य राज्यांसाठी विशेष तरतुदी
विधेयकात अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोरम आणि नागालँड यांसारख्या ईशान्य राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्व कायम राखण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्रिपुरामध्येही सध्याचे प्रमाण जतन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
Continuity in Governance : सध्याची व्यवस्था कायम
नवीन तरतुदी लागू होईपर्यंत सध्याची लोकसभा आणि विधानसभांचा कार्यकाळ अबाधित राहणार आहे. डिलिमिटेशन पूर्ण झाल्यानंतरच नवीन रचना लागू होईल, त्यामुळे प्रशासनात सातत्य राहील.
या विशेष अधिवेशनात सरकार तीन महत्त्वाचे विधेयक सादर करणार असून, त्यामध्ये जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव, डिलिमिटेशन विधेयक 2026 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायद्यात सुधारणा यांचा समावेश आहे.
