E Pik Pahani : अस्मानी संकटाने शेतकरी पुरता कोलमडला आहे. त्यातच ई पीक पाहणीसंबंधित नोंद करण्यासाठी सर्व्हरही सतत डाऊन होत असल्याने शेतकरी वैतागले होते. आता शेतकऱ्यांसाठी सरकारने मोठी आनंदवार्ता आणली आहे. ई-पीक पाहणीसाठी इतक्या दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मुसळधार पाऊस ढगफुटी सदृश्य पावसाने शेताचं तळं झालेलं आहे. काही ठिकाणी पिकं वाहून गेली आहेत. काही ठिकाणी जमीन खरडून गेली आहेत. तर खरीप हंगाम 2025 साठी आवश्यक असलेल्या ई-पीक पाहणीतही सर्व्हर डाऊन होत असल्याने शेतकरी वैतागला होता. त्यांच्यासाठी आनंदवार्ता आली आहे. राज्य सरकारने ई-पीक पाहणीसाठी मुदतवाढ दिली आहे. आता 30 सप्टेंबरपर्यंत ई पीक पाहणी (E Pik Pahani) नोंद करता येईल. सर्व्हर डाऊन होत असल्याने शेतकऱ्यांना पीक नोंदणी करताना अडचण येत होती.
14 सप्टेंबरपर्यंत किमान 60 टक्के क्षेत्रावरील ई पीक पाहणी होण्याची अपेक्षा होती. पण याकालावधीत राज्यातील एकूण लागवडी योग्य क्षेत्र 1.69 कोटी हेक्टरपैकी 81.04 लाख हेक्टर म्हणजेच 47.89 टक्के क्षेत्रावरील पिकांची ई-पीक पाहणीद्वारे नोंद करण्यात आली आहे. सर्व्हर वारंवार डाऊन होत असल्याने पीक पाहणीची नोंद होत नव्हती. ही नोंद रखडली होती. त्यामुळे मुदतवाढ देण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती.
आज होता अखेरचा दिवस
शेतकरी अनुदान,पिक विमा, नुकसान भरपाई यासह कृषी विभागातील योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शासनाकडून शेतकऱ्यांना पीक पाहणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आज ई पीक पाहणी करण्याचा शेवटचा दिवस होता. मात्र याचे सर्वर डाऊन असल्याने आणि तांत्रिक अडचणी येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक पाहणे करण्यासाठी मोठा अडथळा येत होता. त्यामुळे शासनाने पुन्हा एकदा पीक पाहणी प्रणालीला मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत होती. अनुदान पिक विमा पीक नुकसान भरपाई यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित राहू नये यासाठी मुदत वाढ द्यावी अशी मागणी होत होती. अखेर शासनाने शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेत ई पीक पाहणीसाठी मुदतवाढ दिली.
पुन्हा एकदा मुदतवाढ
अतिवृष्टी आणि पूरामुळे ई पीक पाहणीला ब्रेक लागला होता. त्यातच सर्व्हर डाऊनचा फटकाही बसला. त्यामुळे पीक पाहणीसाठी 20 सप्टेंबर 2025 पर्यत या प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आली होती. तर छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्तांनी पुन्हा मुदतवाढ देण्याची विनंती सरकारकडे केली होती. 18 सप्टेंबर रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात बैठक झाली. त्यात राज्यातील पूर परिस्थिती आणि अतिवृष्टीचा मुद्दा लक्षात घेत पीक नोंदणी करण्यासाठी आता 30 सप्टेंबर 2025 रोजीपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय जाहीर झाला.
