महायुती सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या यशानंतर, उल्हासनगर महानगरपालिकेने शालेय विद्यार्थिनींसाठी ‘लाडकी विद्यार्थिनी योजना’ घोषित झाली आहे. याअंतर्गत ७ वी ते १२ वीच्या मुलींना दरमहा ५०० रुपये शिष्यवृत्ती थेट बँक खात्यात जमा होईल. मुलींचे शिक्षण टिकवून ठेवणे आणि आर्थिक मदत करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे, ज्यामुळे त्यांच्या शिक्षणातील गळती थांबेल.

महाराष्ट्रातील गोरगरीब महिलांना स्वत:च्या पायावर सक्षमपणे उभं राहता यावं यासाठी महायुती सरकराने ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली होती. साधारण दीड-पावणेदोन वर्षापूर्वी सुरू झालेल्या या योजनेचा बराच बोलबाला झाला असून या योजनेअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या महिलाना दर महिन्याला ठरावीक रक्कम दिली जाते. जवळपास अडीच कोटी महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून दर महिन्याला त्यांच्या खात्यात 1500 रुपये जमा होता. महायुती सरकारच्या या योजनेुला लाडक्या बहिणींचा मोठा प्रतिसाद मिळाला, त्यामुळे महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यशही मिळालं.
राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेला मिळालेल्या यशानंतर, याच योजनेच्या धर्तीवर आता उल्हासनगर महानगरपालिकेने शहरातील शालेय विद्यार्थिनींसाठी एक मोठं, महत्वाकांक्षी पाऊल उचललं आहे. उल्हासनगर महानगरपालिकेने विद्यार्थिनींसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. त्यानुसार, इयत्ता 7 वी ते 12 पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी ‘लाडकी विद्यार्थिनी योजना’ घोषित करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थिनींना आता दरमहा 500 रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.

‘लाडकी विद्यार्थिनी योजना’
उल्हासनगर महानगरपालिकेने हे मोठ पाऊल उचलत आता ‘लाडकी विद्यार्थिनी योजनेची’ घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत इयत्ता 7वी ते इयत्ता 12वी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींना दर महिन्याला 500 रुपये देण्यात येतील. लाडकी बहीण योजनेप्रमाणेच ही रक्कमही संबंधित विद्यार्थिनींच्या बँक अकाऊंटमध्ये जमा होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, स्वर्गीय ज्योती पप्पू कलानी यांच्या नावाने ही यजना राबवली जाणार आहे. दरमहा मिळणाऱ्या या पैशांमुळे, या योजनेमुळे गोरगरीब कुटुंबांना मुलींच्या शिक्षणासाठी आधार मिळेल, असे बोलले जात आहे.
काय आहे उद्देश ?
विद्यार्थिनींच्या शिक्षणातील गळती रोखणे आणि त्यांच्या शैक्षणिक खर्चाला हातभार लावणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या अंतर्गत 7 वी ते 12 वीत शिकणाऱ्या पात्र मुलींना दरमहा 500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे विद्यार्थिनींच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण सुटणाऱ्या मुलींसाठी ही योजना म्हणजे आधारवड ठरणार आहे.






