एल निनोच्या प्रकोपाचं पूर्ण स्वरुप अद्याप समोर आलेलं नाही, परंतु येत्या पाच महिन्यांत भारतासाठी अडचणी आणखी वाढू शकतात. कमी पाऊस, दुष्काळ, शेतीचं नुकसान आणि पाण्याची टंचाई.. यांसारख्या समस्या तीव्र होऊ शकतात.
2026 चा नैऋत्य मान्सून यंदा भारतात जूनच्या सुरुवातीला दाखल झाला. केरळमध्ये तो नेहमीपेक्षा किंचित उशिराच पोहोचला आहे. त्यानंतर अनेक भागांमध्ये सुरुवातीचा पाऊस कमी प्रमाणात झाला आहे. यामागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे ‘एल निनो’. प्रशांत महासागरात उष्ण पाण्याचा प्रवाह सक्रिय झाला असून या उष्ण पाण्याच्या प्रवाहाचंच नाव ‘एल निनो’ असं आहे. हे स्पॅनिश नाव आहे. ‘एल निनो’ सक्रिय होण्याचे दोन महत्त्वाचे कालखंड असतात. पहिला जून ते सप्टेंबर आणि दुसरा नोव्हेंबर महिन्यानंतर. यापैकी पहिल्या कालखंडात सक्रिया झालेला ‘एल निनो’ हा आपल्यासाठी सर्वांत धोकादायक आहे. कारण भारतात हा कालावधी मोसमी पावसाचा असतो. याच काळात सक्रिय झालेला ‘एल निनो’ हा आपला पाऊस पळवतो. तरी या एल निनोचा पूर्ण परिणाम अद्याप जाणवला नसला तरी जुलै ते नोव्हेंबर हे पुढील पाच महिने देशासाठी अत्यंत आव्हानात्मक असल्याचा इशारा हवामानशास्त्रज्ञांनी दिला आहे.
भारतीय हवामान विभागाने (IMD) यावर्षी संपूर्ण मान्सून हंगामात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होणार असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. हा मान्सून दीर्घकालीन सरासरीच्या (LPA) सुमारे 90 ते 92 टक्के असेल. याचाच अर्थ असा होतो की, देशाच्या अनेक भागांमध्ये विशेषत: जूननंतर दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
एल निनो म्हणजे काय, त्याचा भारतावर कसा परिणाम होतो?
एल निनो ही जलवायूविषयक एक घटना आहे. यामध्ये मध्य आणि पूर्व पॅसिफिक महासागराचं पाणी असामान्यपणे उष्ण होतं. अमेरिका खंडातील पेरू देशातील एका कोळ्याने या गरम पाण्याच्या प्रवाहाचं अस्तित्व नोंदलं होतं. हा गरम पाण्याचा प्रवाह दर ठराविक वर्षांनी नाताळाच्या आसपास आढळत असे आणि तसं झालं की महासागरातील मासे स्थलांतर करत. नाताळाच्या सुमारास हे घडत असल्याने त्याला ‘एल निनो’ म्हणजेच ‘बाल येशु’ असं म्हणण्यात आलं.
यंदा सुरुवातीला ऑगस्टनंतर हा एल निनो सक्रिय होईल, असा अंदाज होता. मात्र तो आताच सक्रिय झाल्याने अनेक भागांमधील पाऊस दूर पळाला आहे. एल निनोच्या काळात वारे पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वाहतात आणि ते कमकुवत होतात किंवा त्यांची दिशा उलटते. याचा थेट परिणाम भारताकडे वाहणाऱ्या बाष्पयुक्त वाऱ्यांवर होतो. भारतातील मान्सूनमुळे देशाच्या एकूण वार्षिक पावसापैकी सुमारे 70 टक्के पाऊस पडतो. मात्र हा पाऊस कमी झाल्यास त्याचा थेट परिणाम कृषी, जलस्रोत, वीज निर्मिती आणि एकूण अर्थव्यवस्थेवर होतो. शास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार, येत्या जुलै-ऑगस्टमध्ये हा एल निनो मध्यम आणि सप्टेंबरपर्यंत आणखी मजबूत होईल. NOAA आणि IMD यांसारख्या संस्थांनुसार, जुलै-ऑगस्टमध्ये एल निनो विकसित होण्याची शक्यता 80 ते 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
एल-निनोच्या नोंदी
गेल्या काही दशकांमधील नोंदी पाहता, बहुतांश एल निनो वर्षांमध्ये भारतात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला आहे. 2009 मध्ये एल निनो कमकुवत असूनही पाऊस सरासरीच्या फक्त 78 टक्के होता. हा गेल्या 37 वर्षांमधील सर्वांत कमी पाऊस होता. तर 2015-16 मध्ये तीव्र एल निनोमुळे दुष्काळ पडला होता.
जून 2026 च्या पहिल्या दोन आठवड्यांमध्ये अनेक राज्यांमध्ये सरासरीपेक्षा खूपच कमी पाऊस झाला. महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये 70 ते 80 टक्के पावसाची कमतरता नोंदवली गेली. मध्य भारत आणि काही उत्तर भागांमध्येही कमी पाऊस आहे. मान्सूनच्या उशिरा आगमनामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली असून त्याचा परिणाम खरीप पिकांच्या पेरणीवर होत आहे.
एल निनोचा प्रभाव अजून विकसित होत असल्याने त्याच्या परिणामांची पूर्ण व्याप्ती अद्याप स्पष्ट झाली नाही. याचा खरा परिणाम जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान जाणवेल. या काळात भारतात खरंतर मान्सूनचा हंगाम ऐन भरात असतो. पण याच कालावधीत एल निनो आणखी तीव्र झाला, तर ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पर्जन्यमान आणखी कमी होऊ शकतो. यामुळे जलाशयांची घट, नद्यांचं कोरडं पडणं आणि भूजल पातळीत घट यांसारख्या समस्या अधिक गंभीर होतील.
शेतीवरील परिणाम
भारताची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर शेतीवर अवलंबून आहे. देशातील जवळपास 50 ते 60 टक्के लोकसंख्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीमध्ये गुंतलेली आहे. खरीप हंगामात म्हणजेच जून ते सप्टेंबर या कालावधीत भात, मका, सोयाबीन, कापूस आणि कडधान्ये यांसारख्या पिकांची पेरणी केली जाते. कमी पावसामुळे या पिकांचं उत्पन्न घटू शकतं. मागील एल निनोमुळे दुष्काळ पडला होता आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्न घटलं होतं. परिणामी शेतकऱ्यांवरील कर्ज वाढून आत्महत्यांच्या घटनेत वाढ झाली होती. जर यावर्षी पाऊस 90 टक्के किंवा त्याहून कमी राहिला, तर उत्पादनात 10 ते 15 टक्क्यांनी घट होऊ शकते.
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांसारख्या राज्यांना याचा सर्वाधित फटका बसू शकतो. हे प्रदेश प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून आहेत. सिंचनाची सुविधा नसलेले छोटे शेतकरी यामुळे सर्वाधिक प्रभावित होतील. चाऱ्याची टंचाई निर्माण झाल्याने पशुपालनावरही परिणाम होईल. अनेक शहरं आणि गावं आधीच पाणीटंचाईचा सामना करत आहेत. पिण्याचं पाणी, सिंचन आणि उद्योगांसाठी पाण्याची टंचाई आणखी वाढेल. वीज निर्मितीवरही परिणाम होईल, कारण जलविद्युत प्रकल्प हे पाण्यावर अवलंबून असतात.
महागाई
कमी पावसामुळे कृषी उत्पादनात घट झाल्यामुळे भाजीपाल, धान्य आणि कडधान्यांच्या किमती वाढू शकतात. वाढत्या महागाईचा परिणाम आरबीआयच्या पतधोरणावर होईल. यासाठी सरकार आपत्कालीन योजना तयार करत आहे. 200 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ निवारण कार्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे. पीक विमा योजना अधिक बळकट केली जात आहे. मात्र यासाठी सरकारपुढेही मोठं आव्हान आहे.
एल निनोचा इतिहास आणि पुढील परिणाम
1950 पासून भारतात अनेक एल निनो वर्षे आली आहेत. 1997-98 चा सुपर एल निनो सर्वांत तीव्र होता, परंतु भारताच्या काही भागात अनपेक्षितपणे चांगला पाऊस पडला होता. त्यानंतर 2015 मध्ये तीव्र दुष्काळ पडला होता. यावरून असं दिसून येतं की, एल निनो हा एक निर्णायक घटक असला तरी आयओडी, हिमालयातील हिमवृष्टी आणि स्थानिक हवामान प्रणालीदेखील यात भूमिका बजावतात. यंदाच्या एल निनोचा परिणाम 2026 च्या मान्सून हंगामापर्यंत आणि 2027 च्या सुरुवातीपर्यंत टिकू शकतो.
एल निनोमुळे सर्वकाही निराशाजनक नाही. जर अनुकूल हवामान स्थिती (आयओडी) निर्माण झाली, तर त्यामुळे एल निनोचे काही परिणाम कमी होऊ शकतात. उपग्रहाद्वारे निरीक्षण आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर सूचना दिल्याने होणारं नुकसान कमी करता येतं. एल निनोच्या परिणामांचं पूर्ण स्वरुप अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. परंतु येणारे पाच महिने खरोखरच आव्हानात्मक असू शकतात. योग्य तयारी आणि वेळेवर केलेल्या कृतींमुळे आपण होणारं नुकसान कमी करू शकतो.
