अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा शस्त्रसंधी वाढवण्याचा निर्णय एकतर्फी असल्याचे सांगत इराणने तो फेटाळून लावला आहे. विशेष म्हणजे, दोन्ही देश वेगवेगळी अधिकृत निवेदनं देत असले तरी, जमिनीवरील परिस्थिती मात्र क्ही वेगळीच दिसे आहे.
फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरिस अमेरिकेने इस्रायलसोबत मिळून इराणवर हल्ला केला आणि युद्धाला तोंड फुटलं. या संघर्षामुळे जगात तणावाची परिस्थिती होती मात्र इतर कोणताही देश अमेरिकेच्या मदतीला आला नाही. इराणने हल्ले परतवून लावत हार मानण्यास नकार दिला. तब्बल 40 दिवस हा संघर्ष सुरूच होता, अखेर हे युद्ध आपल्या अंगाशी येताना दिसताच अमेरिकेने एक पाऊल मागे टाकत युद्धविरामाची घोषणा केली आणि मध्यस्थीसाठी पाकिस्तानला पुढे केलं. दोन आठवड्यांपूर्वी इस्लामाबादमध्ये अमेरिका व इराणच्या शिष्टमंडळात शांतता चर्चा झाली पण ती मध्येच फिस्कटली. दोन्ही देशांमधील युद्धविरामाची मुदत आज (22 एप्रिल) संपत असून युद्धाला पुन्हा तोंड फुटतं की काय अशी भीती निर्मा झाली.
ही शस्त्रसंधी वाढवणार नाही, इराणला आमचं ऐकावचं लागेल अशा वल्गना करणाऱ्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अचानक यू-टर्न घेत इराणसोबतची शस्त्रसंधी वाढवण्याची घोषणा अचानक केली. युद्धविराम संपण्यास अवघे काही तास असतानाच अमेरिकेकडून ही घोषणा करण्यात आलि. त्यामुळे दोन्ही देशांत सुरू असलेल्या संघर्षाने आता नवीन वळण घेतलं आहे. एकीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधी वाढवण्याची घोषणा केली असली तरी इराणने मात्र ती साफ धुडकावून लावली. आम्ही हा “एकतर्फी निर्णय” स्वीकारणार नाही आणि आमच्या राष्ट्रीय हितानुसारच कार्यवाही करून पुढली रणनिती आखू, असं तेहरानकडून स्पष्ट करण्यात आलं.
इराणच्या संसदेतील अध्यक्षांचे सल्लागार महदी मोहम्मदी यांनीही ट्रम्प यांच्या निर्णयावर तिखट प्रतिक्रिया दिली. “ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधीमध्ये जी मुदतवाढ केली निरर्थक आहे. पराभूत मानसिकचा असलेले (कोणत्याही) अटी लादू शकत नाहीत.” असं ते म्हणाले.
माघार कोण घेणार की नाही ?
एकंदर पाहता इराण माघार घेण्याच्या मनःस्थितीत नाही, असं यावरून दिसत आहे. पण असं असलं तरी एक गोष्ट वेगळीच दिसत आहे. म्हणजे जरी दोन्ही देशांकडून आकर्मक वक्तव्य करण्यात येत असली तरीही, प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती मात्र वेगळेच चित्र दर्शवत आहे. आत्तापर्यंत कोणतेही मोठे हल्ले झालेले नाहीत, एवढंच नव्हे तर परिस्थिती अजूनही पूर्णपणे चिघळलेली नाही. जहाजे अजूनही ठरलेल्या मार्गांवरून मार्गक्रमण करताना दिसत आहेत आणि लष्करी हालचाली मर्यादित असल्याचे दिसून येत आहे. म्हणजेच, याचा अर्थ असा की , भले दोन्ही देश वेगवेगळ्या गोष्टी सांगत असले तरी, प्रत्यक्षात युद्धविरामासारखेच वातावरण अजूनही आहे.
हा असा काळ म्हणून समजता येईल, जिथे दोन्ही बाजू ( इराण-अमेरिका) उघडपणे माघार घेऊ इच्छित नाहीत, पण संघर्षही पूर्णपणे वाढवण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. दरम्यान, अमेरिकेनेही शस्त्रसंधी वाढवण्याचे कारण स्पष्ट केलं आहे. इराणी सरकारमध्ये वेगवेगळी मते आहेत आणि एकमताने निर्णय घेणे कठीण आहे, असं त्यांचं मत आहे. त्यामुळेच, दोन्ही बाजूंसाठी एक ठोस प्रस्ताव तयार करण्यासाठी, पाकिस्तानला अधिक वेळ दिला जात आहे.
मात्र, इराण-अमेरिकेतील चर्चेसंदर्भातील चित्र अजूनही स्पष्ट नाहीये. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स यांचा इस्लामाबाद दौरा रद्द करण्यात आला आहे. तसेच इराणकडूननही हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे की ते (ठरल्याप्रमाणे) आपलं शिष्टमंडळ पाठवणार नाहीत. अमेरिकेच्या नौदल नाकेबंदीला “युद्धाला प्रवृत्त करणारी कृती” असं इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी म्हटलं असून, ही कृती स्वतःच शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करत असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
करार न झाल्यास पुन्हा करू बॉम्बवर्षाव
तर दुसरीकडे, जर इराण-अमेरिकेत करार झाला नाही, तर बॉम्बहल्ले पुन्हा सुरू होऊ शकतात असा इशारा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे दिला होता.आम्हाला चर्चा हवी आहे, परंतु गरज पडल्यास कठोर उपाययोजना करण्यास आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही, असंही ते म्हणाले होते.
