Land NA Online Saatbara Registration: महसूल खात्याचा वेगवान, गतिमान कारभार गेल्या वर्षभरापासून दिसत आहे. आता जमीन अकृषक करणे आणि एनए नोंद करणे अत्यंत सोपे आणि सहज झाले आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल टाकले आहे.
Land NA Online Saatbara Registration: राज्यात बिगरशेती वापरासाठी जमिनीचा अकृषक परवाना(NA Permission) अत्यावशक आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने रशेतजमिनीच्या निवासी, व्यावसायिक अथवा औद्योगिक वापरासाठी लागणारी बिनशेती अथवा अकृषिक परवानगीची अट कायमची हद्दपार केली. फेब्रुवारी महिन्यात हा निर्णय घेण्यात आला. बांधकाम नकाशा हाच NA परवानगी म्हणून ग्राह्य धरण्याचे स्थानिक प्राधिकरणाला आदेश देण्यात आले. तर ही संपूर्ण प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.
जमिनीचे एनए प्रक्रिया अधिक सोपी
जमीन अकृषक करण्यासाठीची प्रक्रिया आता अत्यंत सोपी झाली आहे. 7/12 वर याविषयीची ऑनलाईन नोंद ही झटपट होणार आहे. राज्य सरकारने इमारत परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली (Building Permission Management System) विकसीत केली आहे. या प्रणालीमुळे जमीन अकृषक करण्यासाठी अधिमूल्य ऑनलाईन भरता येईल. या नवीन प्रणालीचे उद्धघाटन राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात केले. प्रणालीमुळे नागरिकांना एका क्लिकवर ऑनलाईन पद्धतीने रुपांतरण अधिमूल्य भरता येईल. तर त्याची नोंदही थेट 7/12 उतार्यावर होईल.
एका क्लिकवर विकास परवानगी
यापूर्वीच्या शासनादेशाला बीपीएमएस प्रणालीची जोड मिळाली आहे. नागरिकांना या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी mahavastu.maharashtra.gov.in या साईटला भेट द्यावी लागेल. त्यांच्या शंकांचे निरसन आणि मनातील प्रश्नांची उत्तरं या ठिकाणी मिळतील. नागरिकांना जमिनीवर विकास परवानगी अथवा बांधकाम आराखडे मंजूरीसाठी स्थानिक प्राधिकरणाच्या चकरा माराव्या लागणार नाहीत. एकरकमी रूपांतरण अधिमूल्य भरल्यानंतर एकाच क्लिकवर पुढील प्रक्रिया पूर्ण होईल. महाआयटीने अद्ययावत प्रणाली तयारी केली आहे. त्यामुळे एनए अट रद्द केल्यानंतर प्रिमियर भरण्याचा प्रश्न सुटला आहे एनए कायदा बदलला पण प्रणाली विकसित केली नव्हती. आता अर्ज केल्यानंतर बीपीएमएस मध्ये एनए प्रिमियर भरल्यानंतर स्टेटस दिसेल. इतर राज्यातील कायद्यांचा अभ्यास करून हा कायदा येत आहे. त्यात सूचना देखील घेतल्या जातील अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
देवस्थान इनाम जमिनींबाबत येत्या अधिवेशनात कायदा करणार
देवस्थान इनाम जमिनींचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकार येत्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात कायदा करणार आहे. याबाबतची तयारी सुरू झाली आहे. नागरिकांनी आपल्या हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी कायद्याचा मसुदा लवकरच संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. देवस्थान जमिनींबाबत कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकार सकारात्मक असून नवीन कायद्याची प्रक्रिया राबवताना लोकभावना आणि तांत्रिक बाबींचा विचार केला जाणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना आणि संबंधित पक्षकारांना आपली मते मांडता यावीत, यासाठी ही माहिती ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कोकणातील फळ बागायतदारांना दिलासा
दरम्यान, कोकणातील फळ बागायतदारांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. फळबागांचे पीकपाणी नोंद दरवर्षी करण्याऐवजी ते दर तीन वर्षांनी करण्यात यावी, यासाठी जमाबंदी विभाग व फलोत्पादन विभागाने संयुक्त प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना महसूलमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा दरवर्षीचा प्रशासकीय त्रास कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच रोपवाटिका चालकांसाठी माती उपलब्ध करून देताना त्यावर कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाऊ नये, असा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील फळबाग लागवडीला आणि रोपवाटिका व्यवसायाला मोठी चालना मिळेल.
इनाम जमीन कायदा लवकरच अंमलात
या सर्व घाडमोडींवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. महाराष्ट्रात साडेचार लाख हेक्टर जमीन देवस्थान इमाममध्ये आहेत. त्या कुळाच्या व वहिवाटदाराच्या नावाने आहेत. मात्र त्यांचे हस्तांतरण बंद आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी याबाबत कायदा आणण्यासाठी सूचना दिल्या होत्या. पुढच्या तीन दिवसात देवस्थान इनाम जमिन कायदा संकेतस्थळावर अपलोड केला जाईल. कुळधारक, वहिवाटदार यांचे अधिकार काय असतील, याबाबत सुटसुटीत कायदा असेल. कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रातील जमिनी हस्तांतरित होत नाहीत, विकासकामे अडली आहेत त्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा आहे. अंतिम कायदा जुलै महिन्यात येईल असे बावनकुळे यांनी जाहीर केले.
