मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटकेत असलेले माजी मंत्री नवाब मलिक यांना पुढील वर्षांतही तुरुंगातच राहावं लागणार आहे. कारण, त्यांच्या जामीन याचिकेवर तत्काळ सुनावणी करण्यास उच्च न्यायालायने नकार दिला आहे. सहा जानेवारीपर्यंत त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी होणार नाही, असं न्यायालायने स्पष्ट केलं आहे.
मलिक यांचा आरोग्याचा अहवाल येत्या दोन आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने ईडीला दिले आहेत. मलिक यांनी सोमवारी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. वकिल तारक सैय्यद आणि कुशल मोर यांच्यामार्फत मलिक यांनी याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी आज सुनावणीची तारीख दिली होती. मात्र, या प्रकरणावर तत्काळ सुनावणी करता येणार नसल्याचं उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. तसंच, सहा जानेवारीपर्यंत सुनावणी तहकूब केली आहे.