Maharashtra Goverment Cabinet Decision: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
Maharashtra Goverment Cabinet Decision मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (28 जुलै) राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक (Maharashtra Cabinet Meeting Decision) घेण्यात आली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने घेतलेले 8 महत्वाचे निर्णय- (Maharashtra Cabinet Meeting Decision)
- महाअॅग्री-एआय धोरणांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अॅग्रिटेक नाविन्यता केंद्र कार्यालयातील “व्यवस्थापकीय संचालक” पदास मान्यता. (कृषी विभाग)
- मादक द्रव्ये व मादक पदार्थ अधिनियम 1985 (NDPS Act) अंतर्गत दाखल प्रकरणे चालविण्याकरीता पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता. (विधि व न्याय)
- कर्जत, जि. अहिल्यानगर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदे मंजूर करण्यास मान्यता. (विधि व न्याय)
- कुर्डुवाडी, ता. माढा, जि. सोलापूर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदे मंजूर करण्यास मान्यता.(विधि व न्याय)
- अनुसुचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, 1989, सुधारीत अधिनियम, 2015 अनुसार दाखल प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड व यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये (Exclusive Special Courts) स्थापन करण्यास मान्यता. (विधि व न्याय))
- ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या राखीव जागेवर निवडून आलेल्या उमेदवाराने जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, 1961 मध्ये सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश. (ग्राम विकास व पंचायती राज)
- मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्यादित कंपनीच्या अधिकृत समभाग भांडवलामध्ये 25 कोटी रुपयांवरून 500 कोटी रुपयापर्यंत वाढविणार. कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलातही 25 कोटी वरुन 225 कोटी रुपये वाढवणार. (नगर विकास विभाग)
- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 48 (7) सुधारणा. गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीसाठी स्वामित्वधनाच्या दहापट दंड. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)
