मुंबई : महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करणार आहेत. अजित पवार दुपारी 2.00 वाजता अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पाची राज्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना देखील प्रतीक्षा आहे. याचं कारण म्हणजे महायुतीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेलं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याची रक्कम 1500 रुपयांवरुन 2100 रुपयांचं आश्वासन, त्याच आश्वासनाची पूर्तता आज होणार का याकडे लाडक्या बहिणींचं लक्ष लागलं आहे.
लाडक्या बहिणींचा हप्ता 1500 वरुन 2100 होणार?
राज्य सरकार जेव्हा मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याची रक्कम 2 कोटी 52 लाख महिलांना 1500 रुपयांप्रमाणे द्यायचे असल्यास साधारणपणे 46 हजार कोटींचा खर्च एका वर्षात लागणार आहे. जर, महायुतीनं या खर्चाची रक्कम 2100 रुपये केल्यास एका आर्थिक वर्षात 64000 कोटी रुपयांचा खर्च सरकारला करावा लागेल. त्यामुळं राज्य सरकार कसा मार्ग काढणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
लाडकी बहीण सारख्या योजनांमुळं अर्थव्यवस्थेवर ताण : प्रविण दरेकर
भाजप नेते विधानपरिषद आमदार प्रविण दरेकर यांनी राज्याची आर्थिक घडी नीट करण्याची आवश्यकता आहे. मला वाटतं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात सरकार आहे म्हणून पुढील 20-25 वर्षांचं आर्थिक नियोजन या अर्थसंकल्पातून झालेलं दिसेल. लाडक्या बहिणींसारख्या हजारो कोटींच्या योजना गरिबांसाठी आहेत. त्यामुळं निश्चितचं अर्थव्यवस्थेवर ताण आहे, हे मान्य असल्याचं प्रविण दरेकर म्हणाले.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी अशा कोणत्याही योजना सरकारला थांबवता येणार नाहीत, असं म्हटलं. शेतकऱ्यांना, सर्वसामान्यांना सरकारला न्याय द्यावा लागेल, अन्यथा आम्ही सरकार विरुद्ध आवाज उठवू, असं अंबादास दानवे म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात लाडक्या बहिणींच्या अनुदानाची रक्कम 1500 रुपयांवरुन 2100 रुपये करणार असल्याचं म्हटलं होतं. तर, दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 2100 रुपये देण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत असं म्हटलं होतं. तर, महिला व बाल विकास विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात 2100 रुपये देणार असं कुठंही म्हटलं नसून जाहीरनामा हा पाच वर्षांसाठी असतो, असं काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं. याशिवाय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडून सूचना आल्यास विभाग 2100 रुपयांचा प्रस्ता तयार करेल, असं म्हटलं होतं.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या रकमेत 3000 रुपयांची वाढ करणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच केलं आहे.
इतर बातम्या :
