Ladki Bahin Yojana eKYC Last Date : लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना केवायसी करायची आहे. केवायसीमधील दुरुस्ती करण्यासाठी अवघे ८ दिवस उरले आहेत. त्यामुळे तुम्ही हे काम लगेच करा.
मुदत का वाढवून मिळालेली?
लाडकी बहीण योजनेसाठी केवायसी करताना अनेक लाडक्या बहिणींनी चुकीचे पर्याय निवडले होते, त्यामुळे त्यांना मिळणार लाभ हा बंद झाला होता. त्यामुळे केवायसीसाठी पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली होती. दरम्यान, या महिलांना केवायसीत दुरुस्ती करण्यासाठी ही शेवटची संधी आहे. या महिलांना 30 एप्रिल 2026 पर्यंत आपली केवायसी पूर्ण करायची आहे.
अशी करा केवायसी
लाडक्या बहिणींनी योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन केवायसीमधील चुका दुरुस्त करायच्या आहेत. यासाठी वेबसाइटवर पर्याय देण्यात आला आहे. यावेळी योग्य पर्याय निवडून त्यावर जाऊन तुम्हाला आधार आणि ओटीपी व्हेरिफिकेशन करायचं आहे. यानंतर तुम्हाला योग्य माहिती भरायची आहे. त्यानंतरच तुम्हाला पैसे मिळायला सुरुवात होणार आहे. महिलांनी केवायसी केल्यानंतर त्याची पडताळणी केली जाईल त्यानंतरच पात्र महिलांचा लाभ पुन्हा सुरु केला जाईल.
काय आहे लाडकी बहीण योजना ?
विधानसभा निवडणुकीआधी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून गरजू महिलांच्या बँक खात्यावर प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपये निधी जमा करण्यात येतो. या लोकप्रिय योजनेचा फायदा महायुती सरकारला चांगल्या पद्धतीने झाला, जे आता आपल्यासमोर आहे. मात्र, या योजनेत बोगस लाभार्थीसुद्धा याचा फायदा घेत असल्याचं सरकारच्या निदर्शनास आलं. फक्त आणि फक्त अडीच लाखांचे उत्पन्न असणाऱ्यांसाठीच असलेल्या या योजनेत भल्याभल्या सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी देखील लाभ घेतल्याचं समोर आलं. या चुकीच्या प्रकारांवर अंकुश लावण्यासाठी ई-केवायसीची संकल्पना अंमलात आणली गेली, आणि बोगस लाभार्थ्यांना या योजनेतून गेट-आऊट करण्याची योजना आखली.
योजनेचा गैरफायदा घेतला
लाडकी बहीण योजनेत अनेक टॅक्स भरणाऱ्या बड्या लोकांनी योजनेचा गैरफायदा घेतला. शिवाय काही पुरुषांनी तर महिला असल्याचं दाखवत योजनेचा गैरफायदा घेतला होता. राज्यात लाडक्या नसलेल्या या 12 हजार 757 पुरुषांनी सरकारला 22.96 कोटी रुपयांचा लाभ घेतला होता. श्रीमंत बहिणींकडून वसुलीसाठी ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून 50 टक्के वसुली सुद्धा केली. पण, घुसखोर भावांनी बहीण बनून लाटलेले 22.96 कोटींची वसुली कधी करणार? हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहे. या वसुलीबाबत महिला व बालकल्याण विभागाकडे कुठलंही नियोजन सध्या दिसत नाही.
