केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 2023 साली दिलेल्या निकालाविरोधात उद्धव ठाकरेंनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय.
शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. एकनाथ शिंदे गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता दिली होती आणि त्यांना पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण दिले होते. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या निवडणूक आयोगाच्या फेब्रुवारी 2023 च्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने आव्हान दिले असून, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.
काय घडलं?
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या अधिकाराबाबतची अंतिम सुनावणी 30 जून 2026 पासून सुरू झाली आहे. ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या युक्तिवादासाठी वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. सर्व मुद्दे संकलित करून देण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले. तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात जाऊन एकनाथ शिंदे यांनी जून 2022 ला शिवसेनेच्या इतिहासातील सर्वात मोठे बंड केले, त्यांच्यासोबत 40 आमदार आणि 10 अपक्षांची ताकद होती. त्यानंतर दोन्ही शिवसेनेचा वाद निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात गेला. निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केले. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी मागील तीन वर्षे झाली. परंतु अंतिम निकाल अद्याप लागू शकलेला नाही. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
न्यायालयात सुनावणीत काय झालं? कपिल सिब्बल यांनी काय युक्तिवाद केला?
उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षाकडून ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, गेल्या चार वर्षांमध्ये सुनावणी होत नसल्यामुळे या पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरूच आहे. हे देशाच्या लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. त्यामुळे या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेण्याची गरज आहे. 2023 मध्ये या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली होती आणि सध्या 2026 सुरू आहे. आताही सुनावणी सुरूच आहे. मी कधीच तारीख मागितली नाही. जर दहावी अनुसूची बघितली तर हे आगळे वेगळे आहे. पश्चिम बंगालमध्ये नुकतेच काही खासदारांनी असा पक्ष जॉईन केला ज्याचे प्रतिनिधित्व संसदेमध्ये देखील नाही. सध्या लोकशाहीचा हशा उडवला जात आहे.
एकनाथ शिंदे अनेक नेत्यांपैकी एक नेते होते हे असे घटनेत लिहिलेले असतानाही…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने पक्ष आणि संसदीय पक्ष हे दोन्ही वेगळे आहे, असे स्पष्ट सांगितले होते. यामुळे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्ष चिन्ह गमवावे लागले. शिवसेना हा पक्ष बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1966 मध्ये स्थापन केला होता. बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाल्यानंतर निधन झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख झाले. जानेवारी 2013 ते जानेवारी 2018 पर्यंत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे कार्यरत होते. तर सुनील प्रभू हे मुख्य प्रतोद होते. 2018 मध्ये एकनाथ शिंदे यांना उद्धव ठाकरे यांनी नेते म्हणून नियुक्ती केली. एकनाथ शिंदे यांना गटनेता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. हे 2018 मध्ये झाले होते यावेळेस कुठलाही वाद नव्हता. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यावर कुठलीही आक्षेप नोंदविला नाही. सध्या आमदार अपात्र प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या घटनेबाबत विचार केला नाही अशीच स्थिती आहे. एकनाथ शिंदे अनेक नेत्यांपैकी एक नेते होते हे असे घटनेत लिहिलेले असताना पक्षप्रमुखांना डावलण्यात आले.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडावेळी काय झालं?
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 2022 मध्ये शिवसेनेतलं सर्वात मोठं बंड केलं. 40 आमदारांना घेऊन ते बाहेर पडले आणि थेट शिवसेना नेतृत्वाला म्हणजेच उद्धव ठाकरेंना आव्हान दिलं. दोन्ही पक्षांचा वाद निवडणूक आयोगाच्या दारात गेला तेव्हा निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि पक्षचिन्ह असलेला धनुष्य-बाण हे दोन्ही एकनाथ शिंदेंना दिलं. एकनाथ शिंदे जून 2022 ते ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. आता ते महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आहेत. दरम्यान शिवसेना कुणाची हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. मागील तीन वर्षांपासून या प्रकरणी निर्णय आलेला नाही. आता दोन्ही गट अंतिम युक्तिवादासाठी तयार आहेत.
