बऱ्याच वेळा जमिनीच्या सीमांवरून वाद निर्माण होतात, त्यामुळे या मोजणीला प्राधान्य दिलं जातं. शिवाय जमिनीच्या खरेदी विक्रीसाठी व न्यायालयीन प्रकरणांसाठी सरकारचा जमीन मोजणीचा अहवाल महत्त्वाचा ठरतो.
Mumbai: राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जमीन मोजणीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आलाय. आता शेतीची, जमीनीच्या हिस्सेवाटप मोजणी शुल्कात मोठी कपात करण्यात आली असून आता राज्यातील जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी अवघ्या 200 रुपयांमध्ये होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी (Chandrashekhar Bavankule) हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतलाय. पूर्वी 1000 ते 4000 रुपये प्रति हिस्सा असे आकारण्यात येणारे शुल्क आता अवघ्या 200 रुपयावर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना जमिनीची मोजणी कमी खर्चात करता येणार आहे.
जमीन मोजणी ही शेतकऱ्यांसाठी आणि जमीन मालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. जमिनीच्या सीमांचे निर्धारण अचूकपणे करण्यासाठी मोजणी आवश्यक असते. बऱ्याच वेळा जमिनीच्या सीमांवरून वाद निर्माण होतात, त्यामुळे या मोजणीला प्राधान्य दिलं जातं. शिवाय जमिनीच्या खरेदी विक्रीसाठी व न्यायालयीन प्रकरणांसाठी सरकारचा जमीन मोजणीचा अहवाल महत्त्वाचा ठरतो.
नक्की निर्णय काय?
राज्यातील जमिनींच्या मोजणीसंदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोठा निर्णय घेतला असून आता राज्यातील जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी अवघ्या 200 रुपयांमध्ये होणार आहे. जमीन मोजणीच्या शुल्कात मोठी कपात करण्यात आली आहे. केवळ 200 रुपये मोजणी शुल्क भरून एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र व नकाशे देण्याचा अतिशय महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडू नये, हा यामागील उद्देश आहे. हिस्सेमोजणीला एक हजार ते चार हजार रुपये प्रति हिस्सा असे शुल्क आधी आकारण्यात येत होते. ते आता अवघ्या 200 रुपयांवर केल्याने शेतकऱ्यांचा जमीन मोजणीचा मोठा खर्च वाचणार आहे.
मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर अधिकृत मोजणी अहवाल दिला जातो. हा अहवाल तुमच्या जमिनीचा सध्याचा नकाशा आणि सीमारेषा दाखवतो. भविष्यातील खरेदी-विक्री व्यवहारांसाठी आणि न्यायालयीन प्रकरणांसाठी हा अहवाल महत्त्वाचा ठरतो.शासकीय पद्धतीने मोजणी केल्यामुळे आपल्या जमिनीवरील हक्क अधिकृतपणे स्पष्ट होतात.
जमीन मोजणीचे तीन प्रकार
साधी मोजणी: साधी जमीनीची मोजणी करण्यासाठी साधारण सहा महिने लागतात. यासाठी सरकारला 1000 रुपये जमीन मोजणी शुल्क भरावे लागते.
तातडीची मोजणी: आपल्या जमिनीची मोजणी तातडीने करण्यासाठी ही तीन महिन्यांची असलेली जमीन मोजणीची प्रक्रीया आहे. यासाठी जमीन मालकाला किंवा शेतकऱ्याला सरकारला 2000 रुपयांचे मोजणी शुल्क भरावे लागते.
अतितातडीची मोजणी: यात दोन महिन्यांच्या कालावधीत जमीनीची मोजणी केली जाते. यासाठीचे मोजणी शुल्क 3000 रुपये आहे.
आता जमीन मोजणी प्रक्रीया ऑनलाईन
जर एखाद्या शेतकऱ्याला किंवा जमीन मालकाला आपली जमीन मोजायची असेल तर घरबसल्या भूमी अभेलेखच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करून आवश्यक कागदपत्रांसह शुल्क भरून जमीन मोजणीसाठी अर्ज करता येतो.
हेही वाचा:
