टॉप न्यूज राजकीय सोलापूर सांगोला महाराष्ट्र भारत क्राईम मनोरंजन

अजित पवार यांच्या अर्थ खात्याची सूत्रे हातात येताच देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला अत्यंत मोठा निर्णय, थेट खरेदीच…

Follow Us:

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने सर्वांनाच मोठा धक्का बसला. आता अर्थ खाते थेट देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात आहे. अर्थ खात्याची सूत्रे हातात आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी मोठा निर्णय घेतला.

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर मोठी खळबळ उडाली. मुंबईहून बारामतीकडे निघाले असता बारामती विमानतळाच्या अगदी जवळ त्यांच्या विमानाचा भीषण अपघात झाला. सुरूवातीला सांगितले गेले की, विमान अपघातात अजित पवार गंभीर जखमी आहेत. मात्र, काही वेळातच त्यांच्या निधनाची बातमी पुढे आली. अजित पवार यांच्या निधनाने फक्त त्यांच्या कुटुंबालाच नाही तर संपूर्ण राज्याला धक्का बसला. अजित पवार यांच्या जाण्याने मोठी पोकळी निर्माण झाली. अजित पवार यांना अर्थखात्याचा प्रचंड असा अनुभव होता. सर्वसामान्यांसोबत त्यांची एक नाळ जोडली होती. अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. शरद पवार यांनी सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीबद्दल आपल्याला कोणतीही कल्पना नसल्याचे म्हटले.

बारामतीहून मुंबई गाठत सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. सुनेत्रा पवार यांनी जरी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली असली तरीही अजित पवार यांचे अर्थखाते सुनेत्रा पवार यांच्याकडे दिले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांच्या निधनानंतर आता अर्थ खात्याची सूत्रे हातात घेतली आहेत.

अर्थ खात्याची सूत्रे हातात आल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत मोठा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळत आहे. अर्थ खात्याची सूत्रे येताच देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन निविदा काढण्यावर आणि यासोबतच खरेदी प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यावर थेट बंदी घातली आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी हा निर्णय घेण्यामागे कारणही अत्यंत मोठं आहे.

15 फेब्रुवारीपासून कोणत्याही शासकीय प्रस्तावाला मान्यता देता येणार नाही. संगणक, उपकरणे, फर्निचर दुरुस्ती, भौतिक कार्यशाळा याबाबतच्या खर्चाचा यामध्ये समावेश आहे. आरोग्य विभागातील वैद्यकीय शिक्षण आणि आैषध खरेदीला मान्यता आहे. आर्थिक वर्ष आता संपत आहे, त्यामुळे अनेक विभागांकडून निधी खर्च करण्यासाठी फक्त घाईघाईत खरेदी केली जात असल्याचा आरोप अर्थ विभागाचा आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला.

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now