मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगाच्या काही निर्णय आणि प्रशासकीय प्रक्रियांना आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका 24 सप्टेंबर 2026 रोजी दाखल झाल्याचे वृत्त आहे.
प्रथमेश गोपाळ गवाणकर, गौरव सूर्यकांत नाखरेकर, आदेश शशिकांत भाटकर आणि स्मिताली निलेश नार्वेकर यांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल केली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी तसेच राज्य निवडणूक आयोग यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
याचिकेत ‘चीफ इलेक्शन कमिशनर अँड अदर इलेक्शन कमिशनर्स ॲक्ट, 2023’ अंतर्गत निवडणूक आयोगाचे निर्णय सामूहिक पद्धतीने घेण्यात आले होते का, असा कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेशी संबंधित 14 कृती आणि प्रक्रियांवर आक्षेप नोंदवण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
SIR प्रक्रियेलाही आव्हान
महाराष्ट्रातील SIR अर्थात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून वगळण्यात आलेली नावे पुन्हा समाविष्ट करावीत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
याशिवाय मतदार याद्यांमध्ये झाल्याचा दावा करण्यात आलेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायिक समिती स्थापन करावी, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
या याचिकेवर न्यायालयाकडून पुढे काय भूमिका घेतली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे. सध्या ही याचिकाकर्त्यांनी केलेली मागणी असून, त्यातील आरोप किंवा दावे न्यायालयाने अंतिमतः मान्य केले आहेत असे समजणे योग्य ठरणार नाही.
