मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णय प्रक्रियेवर दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याच्या वृत्तानंतर राजकीय प्रतिक्रिया उमटत आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने अंतर्गत चर्चा आणि मतभेद हे बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्थेच्या नियमित प्रक्रियेचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी काय म्हटले?
निवडणूक आयोगातील कथित मतभेदांवरून राजकीय वातावरण तापले
केंद्रीय निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांसंदर्भातील एका वृत्तामुळे राजकीय चर्चेला सुरुवात झाली आहे. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत आयोगाच्या काही निर्णयांवर किमान 14 वेळा आक्षेप नोंदवले आहेत. या आक्षेपांचा संबंध मतदार यादीतील बदल, मतदारांची नावे समाविष्ट करणे किंवा वगळणे आणि निवडणूक यंत्रणेतील तांत्रिक व्यवस्थेशी असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.
या वृत्तानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिष
उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती आणि त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केला. निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख करणाऱ्या घटनात्मक संस्थेच्या प्रमुखाची नियुक्ती कशा पद्धतीने होते, असा सवाल त्यांनी केला.
निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी काही निर्णयांवर आक्षेप घेतल्याच्या वृत्ताचा संदर्भ देत ठाकरे यांनी या दोन्ही आयुक्तांचे कौतुक केले. त्यांनी धाडस दाखवून आपले आक्षेप नोंदवले असल्याचे ठाकरे म्हणाले.
यावेळी ठाकरे यांनी माध्यमांनीही या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.
दोन आयुक्तांनी नेमके कोणते आक्षेप घेतले?
‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या तपासणी अहवालानुसार, सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी काही निर्णय आणि आदेश त्यांच्या माहितीशिवाय घेण्यात आल्याचा आक्षेप नोंदवला. मतदार यादीतील नवीन नावे समाविष्ट करणे, नावे वगळणे, मतदार डेटाबेसचे व्यवस्थापन आणि तांत्रिक यंत्रणेतील बदल यांसारख्या मुद्द्यांवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केल्याचे वृत्त आहे.
काही लेखी आक्षेपांमध्ये संबंधित कृती ‘अनधिकृत’ आणि ‘बेकायदेशीर’ असल्याचा दावा करण्यात आल्याचेही वृत्तात नमूद आहे. तसेच मतदार यादीच्या तांत्रिक व्यवस्थेचे केंद्रीकरण करण्याबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
ही माहिती माध्यमांच्या तपासणी अहवालावर आधारित आहे. त्यातील आरोप किंवा आक्षेपांबाबत अंतिम कायदेशीर निष्कर्ष झालेला नाही.
निवडणूक आयोगाने काय स्पष्टीकरण दिले?
या वृत्तानंतर निवडणूक आयोगाने अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्थेमध्ये लेखी निरीक्षणे, सूचना, तांत्रिक मुद्द्यांवरील चर्चा आणि वेगवेगळी मते नोंदवली जाणे ही नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया आहे.
आयोगाने अंतर्गत मतभेदांमुळे संस्थेचे कामकाज ठप्प झाले किंवा निर्णय प्रक्रियेत बिघाड झाला, हा अर्थ नाकारला. आयोगाने सांगितले की, अंतिम निर्णय आणि अधिकृत आदेश कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच जारी करण्यात आले आहेत.
तसेच गेल्या वर्षभरातील प्रमुख निर्णय पूर्ण आयोगाच्या एकमताने झाल्याचा दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे.
SIR प्रक्रियेचा मुद्दा चर्चेत
या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी मतदार याद्यांच्या ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ म्हणजेच SIR प्रक्रियेचाही मुद्दा आहे. मतदारांची माहिती तपासणे, पात्र मतदारांची नोंद कायम ठेवणे आणि अपात्र किंवा दुबार नोंदींची छाननी करणे या प्रक्रियेशी संबंधित निर्णयांवर आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त आहे.
दोन निवडणूक आयुक्तांनी या प्रक्रियेशी संबंधित काही निर्णयांबाबत चिंता व्यक्त केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने SIR संदर्भातील प्रमुख निर्णय एकमताने घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.
निवडणूक आयोगातील निर्णय प्रक्रिया कशी असते?
निवडणूक आयोग ही संविधानाच्या कलम 324 अंतर्गत स्थापन झालेली घटनात्मक संस्था आहे. सध्याच्या तीन सदस्यीय रचनेत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त असतात.
‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तानुसार, 2023 च्या संबंधित कायद्यानुसार आयोगाचे कामकाज शक्य तितक्या एकमताने चालवण्याची तरतूद आहे. सदस्यांमध्ये मतभेद असल्यास बहुमताच्या मतानुसार निर्णय घेण्याची तरतूद असल्याचेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
त्यामुळे एखाद्या निर्णयाच्या प्रक्रियेदरम्यान वेगवेगळी मते नोंदवली जाणे आणि अंतिम निर्णय वेगळ्या पद्धतीने होणे, या दोन्ही बाबी स्वतंत्रपणे पाहणे आवश्यक आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी लोकशाहीचा मुद्दा उपस्थित केला
निवडणूक आयोगातील कथित मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी या विषयाला लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेशी जोडले. त्यांच्या मते, निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत उपस्थित होणारे प्रश्न जनतेसमोर स्पष्टपणे चर्चिले गेले पाहिजेत.
ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगातील दोन्ही आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवल्याच्या वृत्ताचा संदर्भ देत त्यांचे कौतुक केले. त्यांनी माध्यमांनीही या प्रकरणाकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे म्हटले.
काँग्रेससह विरोधकांच्या प्रतिक्रिया
या वृत्तानंतर काँग्रेससह काही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काही नेत्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
मात्र, या मागण्या राजकीय पक्ष आणि नेत्यांच्या भूमिका आहेत. त्यावर केंद्र सरकार किंवा निवडणूक आयोगाने स्वतंत्रपणे कोणता निर्णय घेतला आहे, हे वेगळे आहे.
निवडणूक आयोगाचे म्हणणेही महत्त्वाचे
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने अंतर्गत चर्चांमध्ये वेगवेगळी मते व्यक्त होणे ही संस्थेच्या कामकाजातील नियमित बाब असल्याचे सांगितले आहे. आयोगाने आपल्या सर्व अधिकृत आदेशांना कायदेशीर आधार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मतदार यादीशी संबंधित डिजिटल प्रणालींमध्ये सुरक्षा उपाययोजना असल्याचेही आयोगाने सांगितले. तसेच मतदारांची नोंदणी आणि नावे वगळण्याचे अधिकार संबंधित कायद्यांतर्गत Electoral Registration Officers आणि District Election Officers यांच्याकडे असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
पुढे काय होणार?
निवडणूक आयोगातील कथित मतभेदांबाबत सध्या माध्यमांमधून समोर आलेली माहिती आणि आयोगाचे अधिकृत स्पष्टीकरण या दोन्ही बाजू उपलब्ध आहेत. दोन आयुक्तांनी काही निर्णयांवर आक्षेप घेतल्याचे वृत्त असले, तरी आयोगाने या आक्षेपांना नियमित अंतर्गत प्रक्रिया म्हटले आहे.
त्यामुळे या प्रकरणात नेमके कोणते निर्णय कोणत्या प्रक्रियेत घेण्यात आले, आक्षेपांवर काय कार्यवाही झाली आणि संबंधित निर्णयांची कायदेशीर स्थिती काय आहे, हे पुढील अधिकृत माहिती किंवा संबंधित कागदपत्रांवरून अधिक स्पष्ट होऊ शकते. दरम्यान, या मुद्द्यावर उद्धव ठाकरे आणि इतर विरोधी नेत्यांच्या प्रतिक्रिया राजकीय चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत.
