राज्यातील रखडलेल्या झेडपीच्या निवडणुका डिसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता

Zilla Parishad Election: राज्यातील रखडलेल्या जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने (State Government) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) निवडणुका घेण्याची तयारी दर्शविल्याने डिसेंबर महिन्यात जिल्हा परिषद निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, या निवडणुका 50 टक्के आरक्षण मर्यादेत घेण्यात आल्यास अनेक जिल्ह्यांतील आरक्षणाच्या समीकरणात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.

याचा सर्वाधिक परिणाम नागपूर (Nagpur) जिल्हा परिषदेत दिसून येऊ शकतो. सध्याच्या आरक्षणाच्या आराखड्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) निश्चित केलेल्या निकषांनुसार एकूण 57 जागांपैकी 33 जागा विविध प्रवर्गांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. या 33 आरक्षित जागांमध्ये इतर मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी 15 जागा, अनुसूचित जाती यांच्यासाठी 10 जागा आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी 8 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

Zilla Parishad Election: ओबीसींकरिता 10 जागा आरक्षित राहण्याची शक्यता

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचे पालन करून निवडणुका झाल्यास एकूण 57 जागांपैकी केवळ 27 जागाच आरक्षित ठेवता येणार आहेत. त्यामुळे सध्याच्या 33 आरक्षित जागांऐवजी 27 जागांवरच आरक्षण लागू राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे सर्वाधिक परिणाम ओबीसी आरक्षणावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या 15 जागांपैकी पाच जागा कमी होऊन केवळ 10 जागाच ओबीसींसाठी आरक्षित राहू शकतात. त्यामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेत राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.

Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष 

राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुका घेण्याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडल्यामुळे गेल्या काही काळापासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर गती मिळण्याची चिन्हे आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालय नेमका काय अंतिम निर्णय घेणार? याकडे राज्यातील सर्व राजकीय पक्ष, इच्छुक उमेदवार आणि मतदारांचे लक्ष लागले आहे.