विधानपरिषदेत बच्चू कडू आक्रमक; मंत्री जयकुमार गोरेंविरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव

आमदार बच्चू कडू आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यात विधानसभा निवडणुकांपासून राजकीय भांडण असल्याचं दिसून येत आहे.

मुंबई : शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार बच्चू कडू (Bachhu kadu) आणि भाजप नेते तथा मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यात यंदाच्या विधिमंडळ अधिवेशनात चांगलीच जुगलबंदी पाहायला मिळाली. विधिमंडळ अधिवेशनात ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांच्या पगारवाढीचा आणि खासगी कंपन्यांच्या पॅकेजचा मुद्दा बच्चू कडू यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर, ‘संगणक परिचालक 50 हजार रुपये कमावतात,’ अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे (Jaykumar gore) यांनी सभागृहाला दिली. मात्र, कडू यांनी हा दावा फेटाळून लावत, हे चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे म्हटले होते. आता, बच्चू कडू यांनी थेट ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याविरुद्ध सभागृहत हक्कभंग प्रस्ताव मांडला आहे.

आमदार बच्चू कडू आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यात विधानसभा निवडणुकांपासून राजकीय भांडण असल्याचं दिसून येत आहे. विधानसभा निवडणुकीत आपण माण-खटाव येथून उमेदवार देणार असल्याची घोषणा बच्चू कडूंनी केली होती. त्यानंतर, आता विधिमंडळ अधिवेशनात ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांच्या मानधनावरुन कडू आणि गोरे यांच्यात खडाजंगी पाहायला मिळाली. ग्रामपंचायत संगणकांच्या प्रश्नाबाबत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने कडूंचा पारा चढला होता, तसेच मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केलेला दावा खोटा ठरला तर मी मिशी काढून टाकेन’, असे कडू यांनी जाहीर केले होते. आता, आमदार कडू यांनी थेट हक्कभंग प्रस्ताव मांडला आहे.

आमदार बच्चू कडू यांनी सत्ताधारी पक्षाला घरचा आहेर दिला असून कडू यांच्यावतीने विधान परिषदेत थेट ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी वारंवार चुकीची माहिती देऊन सभागृहाची दिशाभूल केली. संगणक परिचालकांना कमिशन म्हणून पगार दिला जात आहे, अशी वारंवार चुकीची माहिती दिली. प्रत्यक्षात ग्रामपंचायत संबंधितांचा पगार करतात, त्यामुळे त्यांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव मांडत असल्याचे कडू यांनी सभागृहात बोलताना म्हटले.

संबंधित विभागाकडून खुलासा मागवला – सभापती

दरम्यान, सभापती राम शिंदे यांच्याकडून याबाबत संबंधित खात्याकडे खुलासा मागवण्यात आला आहे. तसेच, संबंधित विभागाकडून खुलासा प्राप्त झाल्यानंतरच यावर निर्णय घेऊ अशी माहिती आमदार त्यांनी सभागृहाला दिली.