हॉस्पिटल बिल भरताना नेहमी काय चेक केलं पाहिजे? तुमची कशी फसवणूक करतात त्यासाठी हे वाचा

आरोग्यासोबतच आपल्या पैशांचं संरक्षण करणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे पुढच्यावेळी डिस्चार्ज घेताना फक्त डॉक्टरांच्या उपचारावर समाधानी न होता, बिलातल्या या गोष्ट नक्की तपासा. अनेकदा बिलात तुमची कशी फसवणूक केली जाते हे जाणून घेण्यासाठी ही बातमी वाचा.

सध्या वैद्यकीय खर्च दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्यानंतर उपचारांपेक्षा जास्त चिंता अंतिम बिलाच्या रकमेची वाटते. अनेकवेळा हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज घेताना हातात आलेल्या फाइनल बिलात काही अशा गोष्टी असतात, ज्या आपल्या लक्षातही येत नाहीत – आणि याच गोष्टी आर्थिक फसवणुकीचं कारण ठरतात. त्यामुळे, हॉस्पिटलचा अंतिम बिल भरताना एक महत्त्वाची गोष्ट नक्की तपासली पाहिजे ती म्हणजे जीएसटी (GST) म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर.

बहुतेक रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाइकांना हे माहितीच नसतं की, हॉस्पिटलच्या सर्व्हिसेसवर नेमका किती जीएसटी लागू होतो. याच अज्ञानाचा फायदा घेऊन काही हॉस्पिटल्स जास्त टॅक्स आकारतात. विशेषतः डॉक्टरी सल्ला, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स आणि बेसिक उपचार यांवर जीएसटी लागत नाही. म्हणजेच, या सर्व्हिसेस ‘टॅक्स फ्री’ असतात. तरीही अनेक हॉस्पिटल्स या आयटम्सवर देखील जीएसटी लावतात, जे नियमबाह्य आहे.

कोणत्या गोष्टींवर लागतो जीएसटी?

रुग्णाच्या रूमचं भाडं : यावर 5% GST लागू होतो.

औषधं व वैद्यकीय उपकरणं : यावर 5% ते 12% पर्यंत जीएसटी आकारला जातो.

डॉक्टरी सल्ला, तपासण्या, बेसिक ट्रीटमेंट : यावर कुठलाही जीएसटी लागू होत नाही.

मात्र अनेक हॉस्पिटल्स 18% पर्यंत जीएसटी लावतात, जे पूर्णपणे चुकीचं आहे.

बिल भरताना घ्या ‘या’ गोष्टींची खबरदारी

1. डिस्चार्ज घेण्याआधी अंतिम बिल बारकाईने वाचा.

2. डॉक्टरी सल्ला, तपासण्या आणि ट्रीटमेंटवर जर जीएसटी लावलेला दिसत असेल, तर त्यावर त्वरित आक्षेप घ्या.

3. तुमचं रुग्णालय कोणत्या प्रकारात मोडतं (नॉन-प्रॉफिट, कॉर्पोरेट, खासगी) हे जाणून घ्या ( बिलाचे नियम त्यावरही अवलंबून असतात)

4. अधिक बिल वाटल्यास बिलाची तपशीलवार ब्रेकअप (itemised bill) मागा.

5. आवश्यक असल्यास तुमच्या क्षेत्रातील ग्राहक तक्रार निवारण फोरममध्ये तक्रार दाखल करा.

जीएसटी चुकीचा लावल्यास काय करायचं?

जर तुमच्या बिलात चुकीचा जीएसटी आकारला गेला असेल, तर त्याबाबत हॉस्पिटल प्रशासनाकडे लेखी स्वरूपात आक्षेप नोंदवा. त्यांनी दुरुस्ती न केल्यास, जीएसटी काउंसिल किंवा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडेही दाद मागता येते.