Election Commission: 28 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारले होते की, या राज्यांमध्ये सध्या निवडणुका सुरू नसताना एवढी घाई का केली जात आहे.
Election Commission: निवडणूक आयोगाने सहा राज्यांमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाचे (SIR) वेळापत्रक बदलले आहे. आयोगाने दिल्ली आणि महाराष्ट्रातील मतदारांना नावे समाविष्ट करण्याबाबत किंवा वगळण्याबाबत, किंवा कोणत्याही विसंगतीबाबत दावे आणि आक्षेप दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ दिला आहे. आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगणा आणि नागालँडमध्ये नोटिसांवर प्रक्रिया करण्याची अंतिम मुदत वाढवण्यात आली आहे. नवीन वेळापत्रकानुसार, महाराष्ट्रासह पाच राज्यांमध्ये 30 नोव्हेंबर रोजी आणि दिल्लीत 22 डिसेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल. या प्रक्रियेत वगळलेल्या मतदारांना दावे आणि आक्षेप दाखल करण्यासाठी पुरेशी संधी दिली पाहिजे आणि ही प्रक्रिया घाईने केली जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवल्यानंतर हा बदल करण्यात आला आहे. 28 ऑक्टोबर रोजी, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारले होते की, या राज्यांमध्ये सध्या निवडणुका सुरू नसताना एवढी घाई का केली जात आहे.
तिसऱ्या टप्प्यात 36.73 कोटी मतदारांची पडताळणी
एसआयआरचा (SIR) तिसरा टप्पा हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड आणि दिल्लीसह 16 राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आयोजित केला जात आहे. या कालावधीत 36.73 कोटी मतदारांची पडताळणी केली जाईल. एसआयआरच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात 10 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश झाला आहे. ज्या राज्यांमध्ये एसआयआरचा तिसरा टप्पा आहे, त्यांमध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक मतदार आहेत. दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीवमध्ये सर्वात कमी मतदार आहेत. हिमाचल, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखमध्ये एसआयआर नंतर आयोजित केला जाईल. एसआयआरच्या तिसऱ्या टप्प्यानंतर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख वगळता देशभरात एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण होईल. खराब हवामान आणि जनगणनेमुळे उर्वरित तीन राज्यांसाठी एसआयआरचे वेळापत्रक नंतर जाहीर केले जाईल.
एसआयआर टप्पे 1-2: 10 राज्ये, 3 केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश
निवडणूक आयोगाने 24 जून, 2025 रोजी देशव्यापी एसआयआर करण्याचे आदेश दिले. आतापर्यंत 10 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांचा यात समावेश झाला आहे. पहिल्या टप्प्याअंतर्गत एसआयआर राबवणारे बिहार हे पहिले राज्य होते. दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत, 28 ऑक्टोबर, 2025 पासून 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर राबवण्यात आले. आयोगाने सांगितले की, पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये अंदाजे 59 कोटी मतदारांचा समावेश करण्यात आला.
एसआयआर: 21 वर्षांनंतर भारतात
एसआयआर ही निवडणूक आयोगाद्वारे राबवली जाणारी एक प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये मतदार यादीची सखोल तपासणी करून ती अद्ययावत केली जाते. मतदार यादीमध्ये केवळ पात्र आणि अचूक मतदारांचाच समावेश असल्याची खात्री करणे हा याचा उद्देश आहे. भारतात अंदाजे 21 वर्षांनंतर एसआयआर राबवले जात आहे. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी देशभरात अशा प्रकारची मोठी मोहीम 2002 ते 2004 दरम्यान राबवण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, देशात एसआयआर प्रक्रिया आठव्यांदा राबवली जात आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
