Maharashtra Land Survey New Rules : शासनाने जमीन मोजणीच्या शुल्क आणि वर्गीकरणात बदल केले असून, मोजणी प्रक्रिया विहित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी 30 आणि 90 दिवसांचा नवा डेडलाईन फॉर्म्युला जाहीर केला आहे.
मुंबई : राज्यातील सर्वसामान्य शेतकरी आणि जमीनधारकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. जमीन मोजणीच्या प्रक्रियेत होणारा उशीर आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी शासनाने मोजणीचे नवे दर आणि कडक नियम जारी केले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, आता कुटुंबात झालेल्या जमिनीच्या वाटणीची मोजणी प्रति पोटहिस्सा अवघ्या 200 रुपयांत केली जाणार आहे.
या नवीन नियमांनुसार, ‘नियमित मोजणी’ 90 दिवसांत तर ‘द्रुतगती (फास्ट ट्रॅक) मोजणी’ 30 दिवसांत पूर्ण करणे भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आलं आहे. यामुळे मोजणीसाठी महिनेन्महिने कार्यालयाचे उंबरठे झिजवणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
New Survey Rates : जमीन मोजणीचे नवे सुधारित दरपत्रक
राज्य सरकारने ग्रामीण आणि शहरी भागासाठी जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार खालीलप्रमाणे नवीन शुल्क निश्चित केले आहे:
कौटुंबिक वाटणी मोजणी : कोर्ट वाटप किंवा आपसातील संमतीने होणाऱ्या कौटुंबिक जमिनीच्या मोजणीसाठी प्रति पोटहिस्सा अवघे 200 रुपये शुल्क आकारले जाईल.
ग्रामीण भाग मोजणी दर : 2 हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी नियमित मोजणी फी 2,000 रुपये, तर 30 दिवसांत मोजणी करून देणाऱ्या द्रुतगती मोजणीसाठी 8,000 रुपये शुल्क असेल.
शहरी भाग मोजणी दर : 1 हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी नियमित मोजणी फी 3,000 रुपये, तर द्रुतगती मोजणीसाठी 12,000 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
गुंठेवारी मोजणी : महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या भूखंडांच्या मोजणीसाठी नियमित दरापेक्षा दीडपट शुल्क आकारले जाईल.
Land Survey Penalty Rules : मोजणीच्या दिवशी गैरहजर राहिल्यास काय?
नवीन नियमावलीत अर्जदार आणि मोजणी अधिकारी दोघांच्या उत्तरदायित्वाबाबत स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
अर्जदार गैरहजर राहिल्यास दंड : निश्चित केलेल्या मोजणीच्या दिवशी जर अर्जदार स्वतः शेतावर गैरहजर राहिला, तर त्याला ‘पुनर्भेट शुल्क’ म्हणून मूळ फीच्या 50 टक्के किंवा कमाल 10,000 रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागेल.
भूमापक (अधिकारी) गैरहजर राहिल्यास सवलत : जर निश्चित तारखेला संबंधित सरकारी भूमापक किंवा अधिकारी अनुपस्थित राहिला, तर मात्र अर्जदाराला कोणतेही अतिरिक्त पुनर्भेट शुल्क द्यावे लागणार नाही.
उच्चतपासणी फी : कनिष्ठ भूमापकाने केलेल्या मोजणीवर काही आक्षेप असल्यास, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत पुन्हा तपासणी करण्यासाठी मूळ शुल्काच्या 3 ते 5 पट अधिक फी भरावी लागेल.
Land Survey Government Exemptions : सरकारी आणि निमशासकीय संस्थांना सवलत
या नवीन धोरणात विविध संस्थांना मोजणी दरात विशेष सवलत देण्यात आली आहे. निमशासकीय संस्थांना मोजणी दरामध्ये 50 टक्के सवलत दिली जाईल, तर पूर्णतः शासकीय मालकीच्या जमिनींच्या मोजणीसाठी 75 टक्के सवलत लागू राहील. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महसूल विभागाच्या कारभारात पारदर्शकता येईल, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.
