लाडकी बहिण योजनेच्या अपात्र लाभार्थ्यांच्या तपासणीसाठी आता नवीन पर्याय अवलंबण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाच्या (CBDT) आयकर रिटर्न डेटाचा वापर होणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’तील लाभार्थ्यांची व्यापक पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाच्या (CBDT) आयकर रिटर्न डेटाचा वापर केला जाणार आहे. जेणेकरून केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांपर्यंतच दरमहा दीड हजार रुपयांचा लाभ पोहोचेल. 3 जून रोजी CBDT ने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या सचिवांना आयकर कायद्याच्या कलम 138 अंतर्गत IT डेटा मिळवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. विभागाने सध्या 2.52 कोटी अर्जांची यादी तपासण्यासाठी विशेष समिती नेमली आहे. याअंतर्गत कर भरणाऱ्या किंवा सरकारी नोकरीत असलेल्या कुटुंबातील महिलांचे अर्ज अपात्र ठरवले जातील.
पूर्वीच्या तपासणीत 2 लाख अर्जांपैकी 2289 सरकारी कर्मचारी लाभार्थी आढळले होते, त्यांची नावं तत्काळ हटवण्यात आली. मंत्री आदिती तटकरे यांनी ही तपासणी वेलफेअर स्कीम्ससाठी आवश्यक आणि नियमित प्रक्रिया असल्याचं स्पष्ट केलं. ‘लाडकी बहिण योजना’ 21 ते 65 वयोगटातील अल्प उत्पन्न गटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, सोडलेल्या किंवा एकट्या महिलांसाठी आहे. सध्या 3719 कोटी रुपयांचा निधी मे महिन्यासाठी वितरित करण्यात आला असून 2.47 कोटी महिलांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाल्याची शक्यता आहे.
“लाडकी बहिण योजनेबाबत गैरसमज पसरवला जातोय. ही योजना चालू राहणार आहे. चार महिन्यापूर्वीच्या तपासणीत लक्षात आलं होतं की, सरकारी महिला कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. तेव्हापासूनच त्यांना लाभ देणं बंद केलं आहे,” असं आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केलं होतं. ‘लाडकी बहीण’ योजनेत काही चुका झाल्याची कबुली खुद्द राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली होती. सरकारी कर्मचाऱ्यांसह पात्र नसलेल्या अनेक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. निकषांच्या चौकटी मोडून अनेक महिलांनी अर्ज केले होते. आता त्यांचे अर्ज बाद केले जात आहेत. निकषांनुसार आता पात्र महिलांच्या अर्जांची पुन्हा छाननी सुरू करण्यात आली आहे.
