अमरावती, 15 फेब्रुवारी
भाजप नेत्या नवनीत राणा यांनी वक्फ बोर्ड बंद करून त्याच्या जागी सनातनी बोर्ड स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. राणा यांनी या प्रकरणी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे मागणी करण्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणी मोठे राजकारण रंगण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यात लव्ह जिहाद, फसवणूक व जबरी धर्मांतर रोखण्यासाठी एक कायदा करण्यात येणार आहे. यासाठी सरकारने पोलिस महासंचालकांच्या नेतृत्वात एक विशेष समिती नियुक्त केली आहे. ही समिती राज्यातील स्थितीचा अभ्यास करून त्यावर विविध उपाययोजना सूचवून कायद्याचा मसुदा तयार करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी खासदार नवनीत राणा यांनी शनिवारी लव्ह जिहादविरोधी कायद्यावर भाष्य करत उपरोक्त मागणी केली आहे.
राज्यात लव्ह जिहाद वाढला
नवनीत राणा म्हणाल्या, राज्यात लव्ह जिहाद मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे या कायद्याचा खूप मोठा फायदा होईल. या प्रकरणी आजवर अनेक समित्या काम करत होत्या. या प्रकरणी अडचणीत सापडलेल्या अनेक मुलींना आम्ही परत आणले आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात आरोपींना सहकार्य मिळत होते. त्यामुळे यासंबंधीचा कायदा आला तर मुलींची कोणतीही फसवणूक होणार नाही.
वक्फ बोर्ड रद्द करून सनातनी बोर्ड स्थापन करा
नवनीत राणा यांनी यावेळी वक्फ बोर्ड रद्द करून त्याच्या जागी सनातनी बोर्ड स्थापन करण्याचीही मागणी केली. वक्फ बोर्डाने कोट्यवधी जमिनी लाटल्या आहेत. त्यामुळे वक्फ बोर्ड रद्द करून त्याच्या जागी सनातनी बोर्ड स्थापन केला जावा. हा बोर्ड भाजपचे सरकार अस्तित्वात असतानाच झाला पाहिजे. मी स्वतः या प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार आहे, असे राणा म्हणाल्या.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे देशात आतापर्यंत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा व छत्तीसगड या 9 राज्यांत लव्ह जिहाद विरोधी कायदा अस्तित्वात आहे. त्यामुळे असा एखादा कायदा झाला तर महाराष्ट्र त्याबाबतीत दहाव्या क्रमांकाचे राज्य ठरेल. भाजप नेते तथा मंत्री नीतेश राणे यांच्यासह राज्यातील विविध हिंदुत्ववादी संघटनांनी यापूर्वीच अशी मागणी केली आहे.
कोण – कोण असणार समितीत?
लव्ह जिहाद विरोधी सरकारने स्थापन केलेल्या पोलिस महासंचालकांच्या नेतृत्वातील समितीत महिला व बाल कल्याण विभागाचे सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभागाचे सचिव, विधी व न्याय विभागाचे सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव, गृह विभागाचे सचिव तसेच गृह खात्याचे विधि सचिव यांचा समावेश असेल. राज्यातील स्थितीचा अभ्यास करून ही समिती इतर राज्यांतील कायद्याचा अभ्यास करून लव्ह जिहाद व जबरी धर्मांतरावर विविध उपाययोजना सूचवणार आहे. या समितीवर प्रस्तुत कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचेही काम सोपवण्यात आले आहे.
भाजप खासदाराने केले स्वागत
भाजप खासदार अनिल बोंडे यांनी राज्य सरकारच्या समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. लव्ह जिहादविरोधी कायद्यासाठी पोलिस महासंचालकांच्या नेतृत्वात समिती स्थापन करण्याचा निर्णय स्वागतारार्ह आहे. राज्यात लव्ह जिहाद फोफावला आहे. विविध शाळा व महाविद्यालयांत अशा घटना घडत आहेत. त्याला आळा बसण्याची गरज आहे. मी स्वतः या समितीला काही सूचना पाठवेल. लव्ह जिहादमुळे अनेक मुलींचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. सरकारने लव्ह जिहाद सारखा लँड जिहाद विरोधी कायदाही आणला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
