Chemist Pharmacist Strike: 20 मे रोजी देशभरातील औषध विक्रेते देशव्यापी संपावर जात आहेत. त्यामागे कारणही तसेच आहे. काय आहेत त्या GSR 817(E) आणि GSR 220(E) अधिसूचना? ज्यामुळे पेटला आहे वाद?
Chemist Pharmacist Strike: संपूर्ण देशात 20 मे रोजी औषध विक्रेते संपावर जात आहेत. ऑल इंडिया ऑर्गेनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्टने (AIOCD) संपाची हाक दिली आहे. AIOCD ही भारतातील औषध विक्रेत्यांची प्रतिनिधीत्व करणारी मोठी संस्था आहे. या संस्थेशी देशभरात जवळपास 12.4 लाख केमिस्ट, ड्रगिस्ट आणि वितरक जोडल्या गेले आहेत. आता 20 मे रोजी सर्व औषध विक्री करणारी दुकानं, मेडिकल बंद असतील. यामुळे उद्या संपूर्ण देशात औषधं मिळणे अवघड होणार आहे.
दुकानदार, ऑनलाईन औषधं विक्री करणाऱ्या कंपन्या, लागलीच घरपोच औषधं पोहचवणारे ॲप्स, ऑनलाईन औषधांची विक्री, खरेदीवर मोठी सवलत, एआयचा वापर करून तयार करण्यात येणारे प्रिस्क्रिप्शन सारख्या मुद्यांवर अत्यंत नाराज आहेत. AIOCD ने सरकारकडे दोन मोठ्या मागण्या केल्या आहेत. GSR 817(E) आणि GSR 220(E) चा का होत आहे सर्वाधिक विरोध?
GSR 817(E) आणि GSR 220(E) अधिसूचनेला का विरोध?
ऑल इंडिया ऑर्गेनायजेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्टने (AIOCD) सरकारने दोन मोठ्या मागण्या केल्या आहेत. GSR 220(E) आणि GSR 817(E) या दोन अधिसूचना मागे घेण्याची विनंती केली आहे. GSR 817(E) एक प्रस्तावित नियम आहे. हा नियम जवळपास 8 वर्षापूर्वी भारतात ई-फार्मसीसाठी नियंत्रणासाठी आणण्यात आला. पण आतापर्यंत सरकारने हा नियम लागूही केलेला नाही आणि तो रद्दही करण्यात आलेला नाही. यामध्ये ऑनलाईन फार्मसीचे रजिस्ट्रेशन, डॉक्टरच्या प्रिस्क्रिप्शनची पडताळणी, ग्राहकांची आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याचा प्रस्ताव आहे. AIOCD च्या दाव्यानुसार, कोणत्याही स्पष्ट कायद्याशिवाय ऑनलाईन कंपन्या अनेक वर्षांपासून काम करत आहेत. सरकार वारंवार या कायद्याची समीक्षा करत आहे. पण कोणतेही कडक पाऊल टाकले नाही.
GSR 220(E) काय आहे, कधी झाली सुरुवात ?
कोरोना काळात GSR 220(E) सुरूवात झाली होती. महामारीत जेव्हा लोक घरात होते. तेव्हा सरकारने हा नियम तयार केला. या अंतर्गत मेडिकल स्टोअरच्या नोंदणीला आणि औषधं पोहचवण्यासाठी होम डिलिव्हरीची सवलत देण्यात आली. केमिस्ट असोसिएशननुसार, अत्यंत आपात्कालीन स्थितीत हे नियम लागू करण्यात आले होते, पण आज या कंपन्या या नियमांचा फायदा उचलत असल्याचा आरोप असोसिएशनने केला आहे. त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
