सरपंचांचे प्रशासक म्हणून काम करण्याचे स्वप्न भंगले? हायकोर्टाचा मोठा दणका, मोठी अपडेट वाचली का?

Sarpanch Administrator of Grampanchayat: राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायत सरपंचांना प्रशासक व इतर सदस्यांना प्रशासकीय कमिटी मार्फत नियुक्त करण्याचा निर्देश राज्य सरकारने दिला होता. ग्रामपंचायतचे सरपंच हेच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याची अधिसूचना ग्रामविकास विभागाने काढले होते. ग्रामपंचायतच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना आहे त्यामुळे सहा महिन्यांपर्यंत सरपंच हेच प्रशासक असतील तसेच विद्यमान उपसरपंच आणि सदस्यांचे प्रशासकीय समिती नेमण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला देण्यात आले होते. त्याला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद) खंडपीठाने याप्रकरणी मोठा आदेश दिला.

सरपंचांचा मोहभंग

शासनाने 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी अधिसूचना काढली होती. त्यात मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य यांच्या समितीला प्रशासक म्हणून नेमण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये आव्हान देण्यात आले.सुनावणीअंती छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील सरपंचांना प्रशासक म्हणून कार्यभार दिला नसल्याने तो पुढील आदेशापर्यंत देऊ नये असे आदेश खंडपीठाने दिले. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी कार्यभार दिला असल्याचे सांगितल्यामुळे पुढील आदेशापर्यंत कोणतेही आर्थिक निर्णय सरपंचांनी घेऊ नये असे निर्देश खंडपीठाने दिले. या याचिकेवर आता पुढील सुनावणी 18 मार्च रोजी होणार आहे. ॲड. देवदत्त पालोदकर आणि ॲड.शुभम कोचे यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली.

यासंबंधीची हायकोर्टाचा निकाल इथं वाचा…display_pdf

14 हजार 234 ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ

राज्यातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायतीची मुदत फेब्रुवारीच्या अखेरीस संपत आहे. या सर्व ग्रामपंचायतींना राज्य शासनाने सध्या सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. मुदत संपल्यावर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल. तोपर्यंत याठिकाणचे विद्यमान सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य यांचा समावेश असलेले प्रशासक मंडळ गावाचा कारभार करणार होते. त्यासाठी हा खास आदेशही काढण्यात आला होता. त्यासंबंधीची अधिसूचनाही राज्य सरकारने आणली होती. ग्राम विकास विभागाने याविषयीचे आदेश नुकतेच दिले. विद्यमान उपसरपंच अथवा ग्रामपंचायत सदस्य यांची प्रशासकीय समिती नेमण्यात येईल. याविषयीचा अधिकार हे जिल्हा परिषद घेईल. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याविषयीचा निर्णय घेतील, असे या अधिसूचनेत म्हटले होते. त्यामुळे ग्रामविकासाच्या आणि सध्या सुरू असलेल्या कामांना खीळ बसणार नाही असा दावा करण्यात येत होता. पण हा आदेश नियमांना धरून नसल्याने त्याविरोधात ओरड होत होती.