Ajit Pawar Death: अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, अजित पवार यांच्या निधनानंतर मंत्रालयातून गुपचूपपणे प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे.
Ajit Pawar Death: अजित पवार यांच्या निधनानंतर (Ajit Pawar Death) राज्यात शासकीय दुखवट्याचे वातावरण असतानाच अल्पसंख्याक विभागाकडून (Minority Department) 75 शिक्षण संस्थांना घाईघाईने अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर अवघ्या काही तासांतच ही प्रमाणपत्रे देण्यास सुरुवात झाल्याचे उघड झाले आहे. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, अजित पवार यांच्या निधनानंतर ही स्थगिती डावलून मंत्रालयातून गुपचूपपणे प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, पहिले प्रमाणपत्र 28 जानेवारी रोजी, अजित पवार यांच्या अपघाताच्या दिवशीच दुपारी 3 वाजून 9 मिनिटांनी देण्यात आले. राज्यात शासकीय दुखवटा सुरू असताना मंत्रालयात ही प्रक्रिया कशी आणि कोणाच्या आदेशाने राबवली गेली, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
Minority Department: चार दिवसांत 75 प्रमाणपत्रांचे वाटप
– श्री माता कन्यका सेवा संस्था – 28 जानेवारी रोजी दुपारी 3.09 वाजता प्रमाणपत्र
– सेवादास महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ, यवतमाळ – 28 जानेवारीलाच प्रमाणपत्र
– 28 जानेवारी रोजी एकूण 7 संस्थांना प्रमाणपत्रे
– 29 व 30 जानेवारीला मोठ्या शिक्षण संस्थांना प्रमाणपत्र वाटप
– 1 फेब्रुवारी (रविवार) – कोणतेही प्रमाणपत्र नाही
– 2 फेब्रुवारीला पुन्हा अनेक शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा
– ऑगस्टपासून एकही प्रमाणपत्र नाही, मात्र फक्त चार दिवसांत तब्बल 75 प्रमाणपत्रे
– अनेक शाळांना शासकीय कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर सायंकाळी 6.45, 6.58 वाजता प्रमाणपत्रे
– 75 पैकी 25 शाळा पोदार इंटरनॅशनल स्कूलच्या, त्यांनाही 29 जानेवारी या एकाच दिवशी दर्जा
– सेंट झेवियर्सच्या 5 शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा
– स्वामी शांती प्रकाश व देवप्रकाश संस्थांच्या 4 शाळांना प्रमाणपत्रे
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माणिकराव कोकाटे, दत्तात्रय भरणे आणि अजित पवार यांनी यापूर्वी ही प्रमाणपत्रे रोखून धरली होती. मात्र, त्यांच्या निधनानंतर अचानक ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
Why do schools need minority status: शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा का हवा असतो?
– अल्पसंख्यांक शाळांना RTE कायदा लागू होत नाही
– 25% गरीब विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे बंधन राहत नाही
– शिक्षकांसाठी TET परीक्षा बंधनकारक नाही
– RTI कायदाही लागू होत नाही
– शिक्षकांना पदोन्नतीमध्ये विशेष सवलत
– कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या व अनुदान घेण्याची मुभा
Minority Department: पैशांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप
अजित पवारांच्या निधनानंतर घाईघाईने प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याने यामागे मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी केला आहे. अल्पसंख्याक विभागातील या कथित गैरकारभाराविरोधात त्यांनी उघडपणे आवाज उठवला आहे.
Minority Department: CID चौकशी व मकोका अंतर्गत कारवाईची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. “75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याचा प्रकार अत्यंत धक्कादायक आहे. या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर CID मार्फत चौकशी करून मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात यावेत,” अशी मागणी त्यांनी केली.
Minority Department: 8,500 अल्पसंख्यांक शाळांची चौकशी होणार
अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याची प्रक्रिया सध्या पैसे कमावण्याचा अड्डा बनली आहे, असा गंभीर आरोप करत प्यारेखान यांनी राज्यातील साडेआठ हजारांहून अधिक अल्पसंख्यांक शाळांची सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. दरम्यान, अकोला जिल्ह्यातील सलीम जखरिया उर्दू मिडल स्कूल, पातूर आणि सय्यद गफार सय्यद हुसेन मिडल स्कूल, पातूर या शाळांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळून आल्याने त्यांचा अल्पसंख्यांक दर्जा रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहितीही प्यारेखान यांनी दिली आहे. या प्रकरणामुळे राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली असून, पुढील तपासात आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
