CBSE requires a minimum of 75% attendance: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांसाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. विद्यार्थ्यांची शाळेतील किमान ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य असेल. उपस्थिती कमी असल्यास, विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसता येणार नाही. नववी आणि दहावी तसेच अकरावी आणि बारावी या दोन्ही वर्षांचे शिक्षण आवश्यक आहे. अंतर्गत मूल्यमापन नियमितपणे केले जाईल. विषय निवडताना शाळेची परवानगी आवश्यक आहे. नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
CBSE 10th and 12th Exam Rules: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) दहावी व बारावीच्या परीक्षांसंदर्भात महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना पुन्हा प्रसिद्ध केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विद्यार्थ्यांनी नियमितपणे शाळेत हजेरी लावून किमान ७५ टक्के उपस्थिती राखणे अनिवार्य आहे. अन्यथा ते थेट बोर्डाच्या परीक्षेस बसण्यास अपात्र ठरणार असल्याचे ‘सीबीएसई’ने स्पष्ट केले आहे.
या सूचनांनुसार दहावी आणि बारावी हे दोन वर्षांचे शैक्षणिक कार्यक्रम आहेत. म्हणजे, दहावीची परीक्षा द्यायची असल्यास विद्यार्थ्याने नववी आणि दहावी असे दोन्ही वर्ग शिकलेले असणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे, बारावीची परीक्षा देण्यासाठी अकरावी व बारावी या दोन्ही वर्षांचा अभ्यास पूर्ण करणे आवश्यक आहे. केवळ अंतिम वर्षी शिकून परीक्षा देता येणार नाही, असा मंडळाचा इशारा आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार, अंतर्गत मूल्यमापन हा परीक्षेचा अविभाज्य घटक असून तो दोन वर्षांच्या कालावधीत सातत्याने केला जातो. जर विद्यार्थी शाळेत गैरहजर राहिला, तर त्याचे मूल्यमापन होऊ शकत नाही. अशा विद्यार्थ्यांचा निकाल रोखला जातो आणि त्यांना ‘एसेंशियल रिपीट’ या श्रेणीत टाकले जाते.
विषय निवडीबाबतही सीबीएसई बोर्डाने मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. दहावीच्या विद्यार्थ्यांना पाच अनिवार्य विषयांबरोबर दोन अतिरिक्त विषय घेण्याची मुभा आहे. तर बारावीच्या विद्यार्थ्यांना एकच अतिरिक्त विषय निवडता येणार आहे. मात्र शाळेला त्या विषयासाठी सीबीएसईकडून परवानगी असणे, तसेच शिक्षक, प्रयोगशाळा आदी आवश्यक सुविधा असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांना तो विषय मुख्य किंवा अतिरिक्त स्वरूपात घेता येणार नाही.
परीक्षेत बसण्याचा अधिकार केवळ शाळेत नियमित उपस्थिती लावणाऱ्या आणि सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच असेल, असेही सीबीएसई बोर्डाने स्पष्ट केले. शिक्षण प्रक्रियेची गुणवत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांनी नियमित शालेय शिक्षणाला प्राधान्य द्यावे, यासाठी या अटी काटेकोरपणे लागू केल्या जात आहेत.
