राज्याचे तीनही शिलेदार अजूनही दिल्लीतच… फडणवीस, शिंदे, पवारांच्या मुक्कामाचं कारण काय?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार या दिल्लीत तळ ठोकून आहेत. काल त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. त्यांच्यासोबत राज्यातील कांदा आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि इतर मुद्दांवर चर्चा केली. या बैठकीला केंद्रीय कृषीमंत्री, ग्राहक आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री उपस्थित होते. फडणवीस यांच्यासोबत मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री ही दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. पण विधान परिषद निवडणुकीच्या जागा वाटपाचा पेच कायम असताना हा दौरा लांबल्याने (Mahayuti Leaders Delhi) चर्चांना उधाण आले आहे.

मुक्कमाचं कारण गुलदस्त्यात

कालपासून महाराष्ट्र सरकार दिल्ली येथे ठाण मांडून आहे. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी फडणवीस, शिंदे आणि पवार यांच्यासह मंत्री दिल्लीत काल पोहचले. त्यांनी सहकारी मंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. त्यातील अनेक मुद्दांवर केंद्र सरकारने राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकून अनुकूल भूमिका घेतली. पण हा दौरा आटोपून नेते मुंबईला परतले नाही. त्यांचा दिल्लीतील मु्क्काम वाढल्याचे कळते. अजून जागा वाटपाचा तिढा सुटलेला नाही. त्यामुळे दिल्लीत नेते मंडळी कोणत्या कारणामुळे थांबले आहेत ते समोर आलेले नाहीत. त्यांच्या मुक्कामाचं कारण अद्याप गुलदस्त्यात आहे.

दिल्लीत तळ ठोकण्याची कारणं वेगळी

दिल्लीत तळ ठोकण्याचे कारण वेगळी आहे.कांदा प्रश्न, जागावाटप इतर मुद्दे आहेत. दिल्लीत कोणत्या विषयावर चर्चा झाली यावर मी बोलणार नाही, अशी प्रतिक्रिया मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली. दिल्लीतील मुक्कामामुळे राज्यात काही तरी घडणार का? याविषयीचे अंदाज वर्तवले जात आहे. नेते या विषयावर उघडपणे बोलत नसल्याने सस्पेन्स वाढला आहे.

आज संध्याकाळपर्यंत जागा वाटपाचे त्रांगडे सुटणार

विधान परिषदेच्या 17 जागा आहेत. प्रत्येक पक्षाला वाटतं की, आपल्याला जागा मिळालंय पाहिजे . तिढा खूप मोठा आहे असं नाही. आज संध्याकाळपर्यंत तिढा सुटलेला असेल. आम्हाला कोणत्या जागा मिळाल्या याबाबत आतापर्यंत कोणताही निर्णय झाला नाही. तीनही पक्षाचे नेते घोषणा करत नाही तो पर्यंत चर्चेला अर्थ नाही.आम्हाला मिळणार कोणत्या यावर शिंदे बोलत आहे.त्यामुळे शिंदे बोलत असतील त्यावर आम्ही बोलणे योग्य नाही, असे शिरसाट म्हणाले. त्यामुळे दिल्लीतच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषदेच्या जागा वाटपाचा फॉर्म्युला ठरेल आणि तो तिथेच अथवा मुंबईत जाहीर होईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.