भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये समन्वय राखण्यासाठी महायुतीची समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली असून, यामध्ये ज्येष्ठ मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या राजकारणात सत्ताधारी महायुतीमधील तिन्ही पक्षांत अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एक मोठी घडामोड घडली आहे. महायुतीत एका उच्चस्तरीय महायुती समन्वय समितीची घोषणा करण्यात आली आहे. भाजप, शिवसेना एकनाथ शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्यातील नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये तळागाळापर्यंत समन्वय राहावा, या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या समितीत कोण कोण असणार याची माहिती समोर आली आहे.
समितीचे स्वरूप आणि सदस्य
या समितीत प्रत्येक पक्षाचे दोन अनुभवी आणि वजनदार प्रतिनिधी असतील. जे आपापल्या पक्षाची बाजू मांडण्यासोबतच मित्रपक्षांशी जुळवून घेण्याचे काम करणार आहेत. यात भाजपकडून नेते चंद्रशेखर बावनकुळे आणि संकटमोचक मानले जाणारे गिरीश महाजन यांचा समावेश असेल. तर शिवसेना शिंदे गटाकडून उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे हे सहभागी असणार आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटातील ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ आणि हसन मुश्रीफ यांचा समावेश असणार आहे.
प्रदेशाध्यक्षांना वगळल्याची चर्चा
या समितीच्या रचनेत एक विशेष बाब म्हणजे केवळ मंत्रिपदावर असलेल्या किंवा संघटनात्मक पातळीवर थेट निर्णय घेण्याची क्षमता असलेल्या नेत्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. भाजपचे नेते रविंद्र चव्हाण आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांना या समितीत स्थान देण्यात आलेले नाही. प्रदेशाध्यक्षांना पक्षाच्या इतर संघटनात्मक कामांत व्यस्त ठेवण्यासाठी आणि केवळ मंत्र्यांचा समावेश करून निर्णय प्रक्रिया वेगवान (Fast-track) करण्यासाठी हा बदल केल्याचे समजते.
समिती स्थापन करण्यामागची कारणे
१. जागावाटपाचा तिढा: आगामी विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये जागावाटपावरून होणारे वाद स्थानिक पातळीवरच सोडवणे. २. प्रशासकीय समन्वय: तिन्ही पक्षांच्या मंत्र्यांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये सरकारी निर्णयांबाबत एकवाक्यता आणणे. ३. प्रचार रणनीती: ‘लाडकी बहीण’ योजनेसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा प्रचार एकत्रितपणे करणे आणि ‘क्रेडिट वॉर’ टाळणे. ४. विरोधकांना प्रत्युत्तर: महाविकास आघाडीकडून होणाऱ्या टीकेला एकत्रितपणे आणि एकाच सुरात उत्तर देण्यासाठी रणनीती आखणे.
कार्यपद्धती आणि निर्णय प्रक्रिया
दरम्यान या समितीची दर १५ दिवसांनी किंवा आवश्यकतेनुसार तातडीची बैठक होणार आहे. ज्या ठिकाणी स्थानिक नेत्यांमध्ये संघर्ष आहे, तिथे ही समिती मध्यस्थी करेल. ही समिती प्रशासकीय कामांतील अडथळे दूर करून विकासकामांना गती देण्याचे काम करणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री या समितीच्या अहवालाच्या आधारे अंतिम निर्णय घेतील, असे बोललं जात आहे. तसेच महायुती सरकारमध्ये सध्या योजनांच्या श्रेयावरून काहीसे तणावाचे वातावरण होते. ही समिती अशा वादांवर पडदा टाकून जनतेमध्ये एकत्र असल्याचा संदेश पोहोचवण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
महाराष्ट्र महायुतीमध्ये समन्वय साधण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या प्रत्येकी २ मंत्र्यांचा यात समावेश असून प्रदेशाध्यक्षांना दूर ठेवण्यात आले आहे.
