FTA Agreement : भारत आज आणखी एका देशासोबत मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी करणार आहे. त्यामुळे भारतीय उत्पादनांना त्या देशात टॅक्स फ्री एन्ट्री मिळेल. याचा फायदा रोजगार वाढीसह आर्थिक प्रगतीमध्ये आहे.
सध्या सगळं जग इराण आणि अमेरिकेच्या घडामोडींभवती गुंतलेलं आहे. इराण-अमेरिकेत पुढे काय घडणार? सीजफायर असंच चालू राहणार की, पुन्हा युद्ध सुरु होणार ? याचीच सगळ्या जगात चर्चा आहे. या युद्धाने तेल संकटाची स्थिती निर्माण केल्याने, जगाचं या दोन देशांमध्ये काय घडणार? याकडे लक्ष आहे. पण या परिस्थिती भारताने स्वहिताला प्राधान्य देत भविष्यातील फायद्याच्या दृष्टीने काही महत्वाची पावलं उचलली आहेत. अमेरिकेने 50 टक्के टॅरिफ लावून भारताचा आर्थिक प्रगतीचा मार्ग रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर भारताने अन्य देशातील बाजारपेठांचा शोध सुरु केला. त्यांच्याशी फ्री ट्रेड एग्रीमेंटचे करार केले. आज भारतासाठी खास दिवस आहे. कारण भारत आणि न्यूझीलंडमध्ये मोठी डील साईन होणार आहे.
27 एप्रिल 2026 रोजी नवी दिल्लीच्या भारत मंडपम मध्ये भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात औपचारिक मुक्त व्यापार करार FTA वर स्वाक्षरी होणार आहे. भारताचे व्यापार आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि न्यूझीलंडचे समकक्ष मंत्री टॉड मॅक्ले यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षरी होणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी या डील बद्दल घोषणा झाली होती. आज त्यावर स्वाक्षरी होईल. 16 मार्च 2025 रोजी या डील साठी चर्चा सुरु झालेली. 22 डिसेंबर 2025 रोजी ही चर्चा पूर्ण झाली. आता दोन्ही देशांमध्ये मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी होणार आहे. म्हणून हा करार लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
भारताच्या किती हजार वस्तूंना मुक्त एन्ट्री?
हा FTA लागू झाल्यानंतर भारताच्या सर्व 8,284 वस्तुंच्या निर्यातील न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत टॅक्स फ्री प्रवेश मिळेल. बिझनेस स्टँडर्डच्या रिपोर्टनुसार या कराराआधी न्यूझीलंडमध्ये भारतीय सामानावर सरासरी 2.2 टक्के शुल्क लावलं जायचं. यात कपडा, सिरेमिक आणि ऑटोमोबाइलसह जवळपास 450 उत्पादनावर 10 टक्के कर लागायचा.
शून्य टक्के टॅरिफ कशावर?
व्यापार मंत्रालयाच्या फॅक्टशीट नुसार, हलकं इंजिनिअरींग सामान, खेळाचं साहित्य,रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषी साहित्य यात फळं, भाज्या, कॉफी, कोको, मसाले आणि धान्य यांच्यावर शून्य टक्के टॅरिफ असेल. त्यांना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत मुक्त एन्ट्री असेल. त्याशिवाय फायबर, टेक्सटाइल्स, हथकरघा आणि फर्निशिंग वस्तुंवर शून्य टॅक्स लागेल. चामडं आणि बूट यावरील शुल्क 5 टक्क्यांवरुन घटवून शून्य करण्यात आलं आहे. भारतात चामड्यापासून बूट उत्पादनात आगऱ्याचं 75 टक्के योगदान आहे. 2030 पर्यंत हा एक्सपोर्ट 50 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतो.
