निवडणूक आयोगाने एसआयआरसाठी 2003 च्या बिहारच्या मतदार यादीचा वापर केला होता त्याचप्रमाणे अंतिम एसआयआर राज्यांसाठी कट-ऑफ तारीख म्हणून काम करेल.
Election Commission SIR: निवडणूक आयोग पुढील आठवड्यात देशभरातील मतदार याद्या सुधारणा कार्यक्रम (SIR) सुरू करण्याची अपेक्षा आहे. त्याची सुरुवात 10-15 राज्यांपासून होईल. पुढील वर्षाच्या आत ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणू होणार आहे तिथं प्रथम SIR केले जाईल. 2026 मध्ये आसाम, तामिळनाडू, पुडुचेरी, केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. निवडणूक आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, “ज्या राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत तेथे SIR आता केले जाणार नाही. कारण कनिष्ठ दर्जाचे कर्मचारी त्या निवडणुकांमध्ये व्यस्त असतील आणि त्यांना SIR साठी वेळ मिळू शकणार नाही. निवडणुकीनंतर या राज्यांमध्ये SIR केले जाईल.”
राज्य मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची बैठक
SIR लागू करण्यासाठीची चौकट अंतिम करण्यासाठी आयोगाने अलीकडेच राज्य मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत (CEOs) दोन बैठका घेतल्या. अनेक सीईओंनी त्यांच्या संबंधित राज्यांच्या वेबसाइटवर शेवटच्या SIR नंतर जारी केलेल्या त्यांच्या मतदार याद्या अपलोड केल्या आहेत. 2008 ची मतदार यादी दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर आहे. 2008 मध्ये तेथे एसआयआर करण्यात आला होता. उत्तराखंडमध्ये, शेवटचा एसआयआर 2006 मध्ये घेण्यात आला होता आणि त्यावेळची मतदार यादी आता राज्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. बिहारमध्येही अलीकडेच मतदार पडताळणी करण्यात आली. अंतिम डेटा 1 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
अंतिम एसआयआर कट-ऑफ तारीख म्हणून काम करेल
निवडणूक आयोगाने एसआयआरसाठी 2003 च्या बिहारच्या मतदार यादीचा वापर केला होता त्याचप्रमाणे अंतिम एसआयआर राज्यांसाठी कट-ऑफ तारीख म्हणून काम करेल. बहुतेक राज्यांमध्ये, मतदार यादीचा शेवटचा एसआयआर 2002 ते 2004 दरम्यान करण्यात आला होता. बहुतेक राज्यांनी त्यांच्या संबंधित राज्यांमध्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केलेल्या शेवटच्या एसआयआरच्या आधारे विद्यमान मतदारांशी जुळणी करण्याचे काम जवळजवळ पूर्ण केले आहे. एसआयआरचा प्राथमिक उद्देश परदेशी बेकायदेशीर स्थलांतरितांचे जन्मस्थान पडताळणे आणि त्यांना काढून टाकणे आहे. बांगलादेश आणि म्यानमारसह विविध राज्यांमध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरितांवरील कारवाई लक्षात घेता हे पाऊल महत्त्वाचे आहे.
मतदार यादी अद्ययावत करण्याचा उद्देश
आयोगाचा दावा आहे की त्यांचे पूर्ण लक्ष केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि जम्मू आणि काश्मीरवर आहे. बंगाल, आसाम आणि पुद्दुचेरी येथे लक्ष केंद्रित केले आहे, जिथे मे 2026 पर्यंत निवडणुका होणार आहेत. एसआयआरचा उद्देश मतदार यादीतून डुप्लिकेट मतदार काढून टाकणे आणि मतदार भारतीय नागरिक आहे याची खात्री करणे आहे.
बिहारमध्ये एसआयआरवरून वाद
बिहार निवडणुकीपूर्वी एसआयआरवरून वाद निर्माण झाला. विरोधी पक्षांनी सरकारवर मत चोरीचा आरोप केला. हा खटला अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला मान्यता दिली. आयोगाने बिहारची अंतिम मतदार यादी देखील सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मत चोरीचा आरोप करत पत्रकार परिषद घेतली होती.
