
Zilla Parishad Satara: सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये झालेल्या अभूतपूर्व राड्यानंतर विधान परिषद सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी गंभीर दाखल घेतली आहे. नीलम गोऱ्हे यांनी सातारा पोलीस अधीक्षकांचे निलंबन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांना लक्ष घालून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. आज (23 मार्च) विधानपरिषदेमध्ये सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये झालेल्या राड्यावरून शिवसेना नेते चांगलेच आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. सभापतींनी गंभीर दखल घेत सातारा पोलीस अधीक्षकांचे निलंबनाचे आदेश दिले. सातारा झेडपी अध्यक्षपद निवडमुकीत पालकमंत्री शंभूराज देसाई आणि कॅबिनेट मंत्री मकरंद पाटील यांना आपल्याच सदस्यांना सभागृहापर्यंत नेण्यासाठी पोलिसांशी आणि प्रशासनाशी झुंज द्यावी लागली. या झटापटीत शंभूराज देसाई जखमी झाले, तर मकरंद पाटील यांना 20-25 पोलिसांनी घेरले होते. अखेर, बळाचा वापर करून भाजपने आपला अध्यक्ष निवडून आणला.
दरम्यान, नीलम गोऱ्हे यांनी निलंबनाचे आदेश देतानाच पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांना लक्ष घालण्यास सांगितलं आहे. तसेच फुटेजही ताब्यात घेण्यास सांगितलं आहे. शिवसेना आमदार मनीषा कायंदे यांनी सातारा एसपींना तत्काळ बडतर्फ करत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सुद्धा बदलीची मागणी केली. मंत्र्यांना मारहाण होते हे मी पहिल्यांदा ऐकत असल्याचे त्या म्हणाल्या. उसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी निलंबनाची कारवाई केल्यानंतर ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी कडाडून विरोध केला. सभापती महोदया, तुम्ही निर्देश देण्यापूर्वी वस्तुस्थिती जाणून घेणं गरजेचे होतं तत्पूर्वी तुम्ही निर्देश दिले, असे म्हणत कारवाईला विरोध केला. सभापती राम शिंदे दाखल झाल्यानंतर गोरे यांनी निलंबनाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. कायदा आणि सुव्यवस्था निर्माण करण्याच काम कुणी केलं.4 हजार लोक जिल्हा परिषदेत घुसले ते कुणी आणले याच देखील उत्तर द्यायला हवं, असे गोरे म्हणाले.
पोलीस घुसले होते की नव्हते ते तुम्ही सांगा
ते म्हणाले की, मी देखील वस्तुस्थिती सांगत आहे तुम्ही माझ म्हणणं ऐकून घ्या. यावेळी नीलम गोऱ्हे यांनी सभागृहात पोलीस घुसले होते की नव्हते ते तुम्ही सांगा, अशी विचारणा केली. गोरे म्हणाले की, सभापती महोदय तुम्ही कोणत्या प्रकारे वस्तुस्थिती जाणून न घेता एका अधिकारी निलंबित करता कसं काय? तो आयपीएस दर्जाचा अधिकारी आहे. तुम्ही असा कसा काय निर्णय घेतला. तुमच्या निर्णयावर हरकत नाही. मात्र जो निर्णय झाला आहे तो चुकीचा आहे. कार्यकर्ते कोणी आणले, भाजपवर कसं काय आरोप करता. तिथं जबरदस्ती सीइओंना बैठक कोणी घ्यायला लावली? असा सवाल केला.
इतर महत्वाच्या बातम्या










