State Government Big Decision : राज्य सरकारने शेतकरी योजनांविषयी मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांकडे आता हे विशिष्ट ओळखपत्र असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. येत्या तीन दिवसानंतर अनेक शासकीय सवलतींपासून शेतकर्‍यांना मुकावे लागेल.
राज्यातील शेतकऱ्यांना १५ एप्रिलपासून कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ‘शेतकरी ओळख क्रमांक’ (Farmer ID) आवश्यक असणार आहे. या नव्या नियमामुळे ज्यांच्याकडे अद्याप शेतकरी आयडी नाही, त्यांना पीएम किसान योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी यांसारख्या योजनांचा लाभ मिळणार नाही. या दोन योजनांद्वारे पात्र शेतकर्‍यांना वर्षाला एकूण १२,००० रुपये मिळतात. जर हे आयडी कार्ड नसेल तर कदाचित ही रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होणार नाही. शेतकर्‍यांना मोठा आर्थिक फटका बसेल.
७० लाख शेतकर्‍यांना फटका
राज्यात सध्या १.७१ कोटी नोंदणीकृत शेतकरी असून, यापैकी सुमारे १ कोटींनीच शेतकरी आयडी घेतला आहे. म्हणजेच ७० लाख शेतकरी – ४१% – अद्याप नोंदणीपासून वंचित आहेत. हा आयडी केंद्र सरकारच्या ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ उपक्रमाचा भाग असून, यामध्ये शेतकर्‍यांचे जमीन अभिलेख, पिक पद्धती, जनावरांची मालकी आणि शासकीय लाभ यांचा डिजिटल डेटा एकत्रित केला जात आहे. प्रत्येक शेतकर्‍याचा आधार क्रमांक या डेटाशी जोडला जाईल.
सरकारी योजनांवर पाणी
प्रशासनाने वारंवार आवाहन करुनही शेतकऱ्यांकडून शेतकरी ओळख क्रमांक कार्ड काढण्यात दिरंगाई होत असल्याचे समोर येत आहे. अनेक तालुक्यात उद्दिष्ट गाठण्यात आलेले नाही. कृषी विभागाच्या सर्व योजना यापुढे शेतकर्‍यांच्या ओळख क्रमांकाशी निगडीत करण्यात आल्या आहेत. पीएम किसान सन्मान निधी, पिक विमा, महाडीबीटीवरील सर्व योजना, पोक्रा योजना, नैसर्गिक आपत्ती अनुदान, पीक कर्ज यासारख्या योजना आणि सुविधांपासून शेतकरी यापुढे वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी तात्काळ शेतकरी ओळख क्रमांकासाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार, ग्राम कृषी विकास समित्या, सीएससी आणि फील्ड स्तरावरील यंत्रणांच्या सहाय्याने नोंदणीसाठी प्रोत्साहन देण्यात यावे. दरम्यान, किसान सभेचे अजित नवले यांनी या उपक्रमावर शंका व्यक्त करत म्हटले, “ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नाही, तर कृषी क्षेत्रातील कॉर्पोरेट्ससाठी आहे.” शेतकरी ओळक क्रमांक – शेतकरी आयडी काढण्याची अखेरची तारीख ३१ मार्च होती. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी १५ एप्रिलपर्यंत नोंदणी प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आली आहे.
