जमीन महसूल कायद्यात मोठा बदल, आता जमिनीसाठी एन.ए. परवानगीची गरज नाही, जमीन मालकांना दिलासा

Mumbai: राज्याच्या जमीन महसूल कायद्यात मोठं बदल करण्यात आलाय. आता बिगर कृषी वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेण्याची आवश्यकता संपली असून, एन.ए. (नॉन-अग्रीकल्चरल) परवानगी घेण्याची सुद्धा गरज राहणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bavankule) यांनी जमीन महसूल कायद्यात मोठा बदल केला आहे.

नेमका निर्णय काय?

जमीन महसूल कायद्यात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. आता अकृषक कर आकारला जाण्याची सोय पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. जमीन मालकांना फक्त एकरकमी ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ (Conversion Premium) भरावे लागेल. या रकमेच्या भरपाईनंतर जमीन अकृषक वापरासाठी रूपांतरित केली जाऊ शकते.याशिवाय, सनद घेण्याची गरज देखील संपली आहे. बांधकाम आराखडा मंजुरी मिळाल्यास त्यालाच एन.ए. मानले जाईल. यामुळे जमीन रूपांतर प्रक्रिया जलद, सोपी आणि पारदर्शक होईल.

यापूर्वी अकृषक वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेणे आवश्यक होते. तसेच एन.ए. मंजुरीसाठीही अनेक कागदपत्रांचा भार सहन करावा लागत असे. मात्र, महसूल विभागाने तयार केलेल्या नवीन कार्यपद्धतीनुसार आता बांधकाम आराखडा मंजुरी म्हणजेच एन.ए. मानली जाईल. यामुळे जमीन रूपांतर प्रक्रियेत महत्त्वाची सोपी सुधारणा झाली आहे. महसूल विभागासाठी ही कार्यपद्धती लागू झाली असून, राजपत्रात देखील ती प्रकाशित करण्यात आली आहे.

होणार काय?

या निर्णयामुळे जमीन रूपांतर प्रक्रियेत महत्त्वाची सुलभता येईल, त्याचबरोबर अकृषक कराचा त्रासही संपेल. शासनाच्या या निर्णयामुळे महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता येईल, तसेच जमीन मालकांना वेळ वाचवून त्यांचा प्रशासनाचा त्रास कमी होईल. या बदलामुळे आता जमीन मालकांना एन.ए. मिळवण्यासाठी अनेक महिने किंवा वर्षे वेटिंग करत बसण्याची गरज राहणार नाही, तर फक्त ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ भरून ते आपली जमीन अकृषक वापरासाठी रूपांतरित करू शकतील.