Rules Changes from 1st April 2026 : बुधवार 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवात झाली आहे आणि यासह आयकर, पॅन, टोल भरणे, एलपीजीच्या किमती आणि बँकिंग या क्षेत्रांमधील महत्त्वाचे नियम बदल लागू होणार आहेत. या निर्णायक बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या पगार, खर्च, डिजिटल व्यवहार आणि एकूणच आर्थिक व्यवस्थापनावर होईल.
1 एप्रिलपासून पॅनचे नियम कडक झाले
आता नवीन आर्थिक वर्षांपासून तुम्हाला केवळ आधार कार्ड वापरूनच PAN कार्ड मिळू शकेल किंवा त्यामधील माहिती अपडेट करणे शक्य होईल. तसेच पॅन कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्यांना आता ओळख पडताळणीसाठी अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करावी लागतील. पॅन नोंदींची पुनरावृत्ती आणि त्यांचा गैरवापर रोखणे हा या निर्णयामागील उद्देश आहे मात्र, यामुळे ही प्रक्रिया थोडी अधिक वेळखाऊ होऊ शकते.
ऑनलाइन पेमेंट अधिक सुरक्षित होईल
फिशिंग आणि SIM स्वॅप घोटाळ्यांसारख्या फसवणुकीच्या घटना कमी करण्याच्या उद्देशाने आता 1 एप्रिलपासून ऑनलाईन पेमेंट करण्यासाठी किमान 2-level पडताळणी करावी लागेल. उदाहरणार्थ, OTP सोबत PIN, बायोमेट्रिक किंवा डिव्हाइस प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य असणार आहे.
HRA दाव्यांची आता काटेकोर तपासणी होणार
घरभाडे भत्ता म्हणजे HRA दावा करणाऱ्यांना आता अधिक सावध राहावं लागणार आहे. वार्षिक 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त भाडे भारत असाल तर घरमालकाचा PAN क्रमांक सादर करणे अनिवार्य असेल तसलेच, अतिरिक्त तपशील उघड करावे लागतील. बनावट HRA दाव्यांवर लगाम लावणे आणि आणि कराची अचूक नोंदणी सुनिश्चित करण्याचा यामागचा उद्देश आहे.
वेतन रचनेत बदल होणार
1 एप्रिलपासून वेतन रचनेच्या पद्धतीत एक महत्त्वपूर्ण बदल घडून येऊ शकतो. मूळ वेतन म्हणजे Basic Salary चा घटक हा एकूण सीटीसीच्या किमान 50% असला पाहिजे, ज्यामुळे पीएफ (PF) आणि ग्रॅच्युइटीमधील योगदानात वाढ होईलच पण, Take-home salary किंचित घट अपेक्षित आहे. मात्र दीर्घकाळाचा विचार करता, निवृत्तीसाठी होणाऱ्या अधिकच्या बचतीमुळे कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होऊ शकतो.
लागू होणार नवीन आयकर कायदा
1 एप्रिलपासून 1961 च्या कायद्याची जागा नवीन आयकर कायदा, 2025 कायद्यातील तरतुदी लागू होणार आहेत. कर विवरणपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे आणि त्यामध्ये अधिक स्पष्टता आणण्याचा या नवीन रचनेचा उद्देश असून या बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी सुरुवातीला काही काळ लागू शकतो तरीही, कालांतराने ही संपूर्ण प्रणाली अधिक सुव्यवस्थित होण्याची अपेक्षा आहे.
क्रेडिट कार्ड खर्चावर नजर
मोठ्या क्रेडिट कार्ड व्यवहारांची आता अधिक बारकाईने नोंद घेतली जाईल. या अंतर्गत तुम्ही डिजिटल पेमेंटद्वारे वार्षिक 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करत असाल, किंवा 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त बिल कॅशमध्ये भरल्यास या व्यवहारांची नोंद घेतली जाईल आणि तुमच्या पॅनशी जोडले जातील, ज्यामुळे छाननी वाढेल.
क्रेडिट कार्डने टॅक्स भरणं शक्य होणार
होय, 1 एप्रिलपासून करदात्यांना आता क्रेडिट कार्ड वापरून कर भरण्याचा पर्याय उपलब्ध मिळेल. यामुळे सोय होत असली, तरी यासाठी processing charges देखील लागू शकते. म्हणून ही पद्धत निवडण्यापूर्वी वापरकर्त्यांनी त्यावरील खर्चाचा विचार नक्कीच करावा.
ATM मधून पैसे काढायचे नियम बदलणार
एटीएम वापराच्या नियमांमधील बदलही बुधवार, 1 एप्रिलपासून अंमलात येणार आहेत. यानुसार UPI-आधारित कॅश विड्रॉलचे व्यवहारही मोफत व्यवहार मानले जातील. तसेच मोफत मर्यादेपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांसाठी आकारले जाणारे शुल्क प्रति व्यवहार साधारणपणे 23 रुपयांपर्यंत वाढू शकते तर, काही बँका दैनंदिन विड्रॉलची मर्यादा वाढवून 75000 रुपयांपर्यंत करू शकतात.
टोल प्लाझा पूर्णपणे कॅशलेस होणार
1 एप्रिलपासून महामार्गांवरील टोल भरणे केवळ डिजिटल माध्यमातूनच शक्य होईल.
- FASTag किंवा UPI असणे अनिवार्य
- रोख स्वरूपातील पैसे यापुढे स्वीकारले जाणार नाहीत
- वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि कार्यक्षमता वाढण्याचा या बदलाचा उद्देश असला, तरी डिजिटल व्यवहारांसाठी सज्ज नसलेल्या वापरकर्त्यांना यामुळे गैरसोयीचा सामना करावा लागू शकतो.
एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरांमध्ये सुधारणा
त्याचवेळी, प्रत्येक महिन्याप्रमाणे एलपीजी सिलिंडर्सचे दर—विशेषतः व्यावसायिक श्रेणीतील दर—1 एप्रिलपासून सुधारित केले गेले आहेत. आता व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या 19 किलोच्या सिलिंडरसाठी हॉटेल आणि रेस्टोरंट्सना रु. 2000 पेक्षा जास्त किंमत मोजावी लागेल.
पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिक्स केलं जाणार
भारत आता E20 इंधनाकडे — म्हणजेच 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलकडे वळणार आहे. यामुळे उत्सर्जनामध्ये आणि तेलाच्या आयातीमध्ये घट होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र जुन्या वाहनांच्या मायलेजमध्ये (इंधन कार्यक्षमतेत) 3 ते 7% घट दिसून येऊ शकते.
